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07-05-2021
बेहतर होगा अजय चंद्राकर झूठा दुष्प्रचार न करें, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें : आरपी सिंह 

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार किया है। आरपी सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में पहले अध्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष बनने का दिवास्वप्न पाले हुए अजय चंद्राकर अपनी ही पार्टी से उपेक्षित किए जाने के बाद अलग-थलग पड़े हुए हताशा और निराशा में राजनीतिक जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। राजनीतिक रूप से अपनी सक्रियता दिखाने के लिए और चर्चा मात्र में बने रहने के लिए वे राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर मनगढ़ंत झूठे और मिथ्या आरोप लगाते हैं। इससे आम जनता में उनकी खुद की छवि के साथ साथ भाजपा की छवि भी धूमिल हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने अजय चंद्राकर को सलाह दी है कि वे झूठ और भ्रम का वातावरण न बनाएं इससे आम जनता में भय और अविश्वास पनपता है। सबसे पहले अजय चंद्राकर को राज्य की भूपेश बघेल सरकार और प्रदेश की जनता से गलत बयानी के लिए माफी माँगनी चाहिए। अजय चंद्राकर ने गुरुवार को जारी एक वीडियो में दावा किया था कि अभी तक भूपेश बघेल सरकार ने एक भी वैक्सीन का आर्डर नहीं दिया है और न ही किसी कंपनी को कोई भुगतान किया है।

यह सरासर झूठा आरोप है कांग्रेस पार्टी इस बयान का खंडन करती है। आरपी सिंह ने कहा है कि मैं आज वह तमाम दस्तावेज सार्वजनिक कर रहा हूं, जिससे प्रदेश की जनता को यह पता चल सके कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने 18 से 44 युवा वर्ग के लिए ना सिर्फ 75 लाख वैक्सीन का आर्डर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दो कंपनियों  सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को दिया है, बल्कि अग्रिम भुगतान के रूप में 15 करोड रुपए से अधिक की राशि भी दी जमा कर दी है। युवा वर्ग के लिए पूर्व में प्राप्त वैक्सीन में से 5 मई तक लगभग 45 हजार युवाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिन में 3 लाख 26 हजार लोगों को वैक्सीन लगाकर यह साबित भी कर दिया है कि अगर हमें पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराती है तो हम लगभग 4 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन केंद्र सरकार राज्य की जनता के हितों पर कुठाराघात करते हुए वैक्सीन उपलब्ध कराने में नाकाम रही है।

केंद्र की मोदी सरकार पूरी दुनिया में अपनी झूठी वाहवाही के लिए जब 6 करोड़ वैक्सीन निर्यात कर रही थी तब अजय चंद्राकर का यह दिव्य ज्ञान किस कोने में छुपा हुआ था? आज अगर केंद्र सरकार अपने ही नागरिकों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है तो अजय चंद्राकर रमन सिंह और धरमलाल कौशिक समेत तमाम भाजपा के नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता को यह बताना चाहिए कि उन्होंने वैक्सीन के लिए क्या प्रयास किए हैं? आजादी के बाद 70 सालों में देश में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं लेकिन कभी भी किसी केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए आम जनता और राज्य की सरकारों से पैसे नहीं लिए तो फिर भला मोदी सरकार क्यों ले रही है? चंद्राकर कोई जवाब देना चाहेंगे आप? जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार के ग्लोबल टेंडर की बात है तो इस देश में किस वैक्सीन का इस्तेमाल होगा और किस वैक्सीन का नहीं होगा यह अनुमति केंद्र सरकार ही देती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के प्रयासों के बाद अभी तक रूस की बनी वैक्सीन स्पुतनिक के सिवा किसी भी विदेशी कंपनी को भारत सरकार ने अनुमति प्रदान नहीं की है। ऐसी स्थिति में ग्लोबल टेंडर निकालना क्या जनता की आंख में धूल झोंकने का बराबर नहीं है। बेहतर होगा चंद्राकर जी झूठा दुष्प्रचार ना करें एवं अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि आवश्यकता हो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से चिकित्सकीय मदद हासिल करें। ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करें।

07-05-2021
सीएम योगी आदित्यना​थ ने कहा- अब मेडिकल कॉलेजों में 8 मई से लागू होगी ई-ओपीडी  

लखनऊ/रायपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगामी शनिवार यानी 8 मई से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ई-ओपीडी की व्यवस्था लागू होगी। सीएम ने प्रत्येक जिले में इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर (आईसीसीसी) की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि जिले की आबादी के मद्देनजर ईसीसीसी में फोन लाइन्स की संख्या बढ़ाई जाए। आईसीसीसी में विभिन्न कार्यों यथा टेलीकन्सल्टेशन, होम आइसोलेशन बेड की उपलब्धता आदि सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग प्रभारी नियुक्त किए जाएं। प्रत्येक जिले में सभी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कन्संट्रेटर्स को कार्यशील रखने के लिए एनेस्थेटिक्स एवं टेक्नीशियन्स की उपलब्धता की जाएं। कोविड अस्पताल में भर्ती मरीज के स्वास्थ्य एवं उपचार की जानकारी प्रतिदिन कम से कम एक बार उसके परिजनों को उपलब्ध कराने के लिए एक चिकित्सक नामित किया जाए।

07-05-2021
कोरोना पर ममता बनर्जी की दो टूक, कहा- केंद्रीय मंत्री को भी बंगाल में एंट्री से पहले देना होगा निगेटिव सर्टिफिकेट

पश्चिम बंगाल/रायपुर। शानदार जीत के बाद सत्ता संभालते ही ममता बनर्जी एक्शन मोड में आ गईं हैं। ममता ने कोरोना महामारी नियंत्रित करने को लेकर सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी को भी राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा, फिर चाहे वह केंद्रीय मंत्री ही क्यों न हों। बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को भारी जीत मिली है। ममता तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाल रही हैं।

06-05-2021
18-44 आयुवर्ग के टीकाकरण को बंद करने का फैसला उच्च न्यायालय की अवमानना : अमित जोगी 

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) प्रदेश अध्यक्ष अमित अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ सरकार के 18-44 आयुवर्ग के टीकाकरण को बंद करने के फैसले को उच्च न्यायालय की अवमानना और प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा बताया है। अमित जोगी ने कहा है कि उनकी लगाई जनहित याचिका में पारित आदेश में हाई कोर्ट की मंशा आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के साथ-साथ बाकी सभी लोगों को भी टीका लगना की थी। क्योंकि देश के सभी नागरिकों को जीने का समान अधिकार है। 18-44 आयुवर्ग के टीकाकरण पर रोक लगाने के अपने फरमान से छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट को जनता के समक्ष खलनायक दर्शाने की कोशिश की है,जो सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना है। अमित ने कहा कि इसके विरुद्ध वो उच्च न्यायालय से सरकार के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही करने की मांग करेंगे।
अमित जोगी ने है कहा कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ को किसी भी कीमत पर धान का कटोरा से भीख का कटोरा में बदलने नहीं देगी। इस संदर्भ में उन्होंने याद किया कि 2001 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदने से मना कर दिया था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी ने खुद के दम पर धान खरीदी शुरू करके देश में एक नया इतिहास रचा था। 
अमित जोगी ने कहा है कि टीकाकरण में छत्तीसगढ़ सरकार की नीति और नियत में खोट है। धान खरीदी शुरू करने वाली जोगी सरकार के 4000 करोड़ के बजट की अपेक्षा वर्तमान सरकार के पास 1,25,000 करोड़ का खजाना है। केवल एक साल की अपनी शराब की कमाई का 1/4 भाग- 3 करोड़ खुराक के लिए  900 करोड़ की एकमुश्त टीका-खरीदी करके प्रदेश के सभी वर्गों के 1.51 करोड़ युवाओं को बिना किसी भेद-भाव के बड़ी आसानी से टीका लगा सकती है।

06-05-2021
डॉ.शिवकुमार डहरिया ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया एक माह का वेतन,लोगों से की अपील

रायपुर। कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया ने गुरुवार को अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया है। विगत कुछ  दिनों से लॉकडाउन की वजह से उनके ओर से  वेतन की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा नहीं कराई जा सकी थी। गुरुवार को मंत्रालय के स्टेट बैंक शाखा में उन्होंने अपने वेतन की राशि 1 लाख 30 हजार रुपए जमा किया। मंत्री डॉ.डहरिया ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से देश और हमारा राज्य प्रभावित है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना से निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है। विगत कुछ दिनों से कम होती संख्या से संभावना है कि आने वाले दिनों में और राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने आर्थिक ही नहीं सभी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। गत वर्ष बहुत से लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में यथासंभव अपना सहयोग प्रदान किया था। इस साल भी इस आपदा से निपटने के लिए सबके सम्मिलित सहयोग की जरुरत है। इसलिए हमने अपने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में समर्पित किया है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि घर पर रहें और शासन के नियमों का धैर्यपूर्वक पालन करें। उन्होंने आग्रह किया है कि जरुरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। यथासम्भव मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग राशि जमा करके अपना योगदान दें। इससे जरुरतमंदों को मदद करने में आसानी होगी।

 

06-05-2021
Breaking: 7 मई को भूपेश बघेल लेंगे दो बैठक,मंत्रियों और अधिकारियों से करेंगे महत्वपूर्ण चर्चा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7 मई को दो अलग-अलग बैठकों में विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल दोपहर 12 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। वे दोनों संभागों के विभिन्न जिलों में स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 5:30 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में विभिन्न जिलों में जिले के प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करेंगे।

 

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