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22-10-2020
रिलायंस इंडस्ट्रीज में एफआईआई का निवेश नई ऊंचाई पर, हिस्सेदारी 25.2 फीसदी तक बढ़ी

नई दिल्ली। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने धनकुबेर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी 25.2 फीसदी तक बढ़ा दी है। एफआईआई ने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग में यह बात सामने आई है। सितंबर तिमाही में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में करीब 2.73 करोड़ की शेयरों की खरीददारी की। शेयर बाजार में गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2107 रुपये पर बंद हुआ है। मार्केट प्राइज के हिसाब से यह खरीददारी लगभग 5750 करोड़ रुपये की बैठती है। रिलायंस की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक सितंबर तिमाही के अंत तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के पास 165.8 करोड़ शेयर थे। जो कुल शेयर होल्डिंग का 25.2 फीसदी है। जून तिमाही में 30 विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास कुल 163.07 करोड़ शेयर ही थे।
ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने रिलायंस में एफआईआई के निवेश पर एक नोट जारी कर कहा है कि रिलायंस में एफआईआई का निवेश नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उधर म्युचुअल फंड्स ने रिलायंस में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। जून तिमाही में घरेलू म्यूचुअल फंडों की आरआईएल में हिस्सेदारी 5.37 फीसदी थी, जो सितंबर में घटकर 5.12 फीसदी रह गई। प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी मे ईजाफा किया है। प्रमोटरों ने भी अपनी हिस्सेदारी 50.37 फीसदी से बढ़ाकर 50.49 फीसदी कर ली है।

21-10-2020
डाक मतपत्र वितरण और संग्रहण के संबंध में प्रशिक्षण आज

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता वाले निर्वाचक एवं कोविड 19 से प्रभावित मतदाताओं को डाक मतमत्र के द्वारा मतदान की सुविधा दी गई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर डोमन सिंह ने जानकारी दी है कि वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु के) दिव्यांग, कोविड-19 से प्रभावित मतदाताओं को डाक मतपत्र वितरण, डाक मतपत्र से मतदान एवं डाकमतपत्र संग्रहण का कार्य 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक इस के लिए विशेष रूप से गठित मतदान दलों के द्वारा किया जाएगा। डाक मतपत्र वितरण, मतदान एवं संग्रहण की जानकारी बीएलओ के माध्यम से संबंधित मतदाताओं को अवगत कराना जाएगा। वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु के) दिव्यांग, कोविड-19 से प्रभावित मतदाताओं को डाक मतपत्र वितरण, मतदान एवं संग्रहण के लिए विशेष रूप से गठित मतदान दलों का प्रशिक्षण  21 अक्टूबर को कार्यालय परियोजना प्रशासक गौरेला के सभा कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए तीन पालियों में आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर डोमन सिंह ने संबंधितों को प्रशिक्षण में निर्धारित तिथि एवं समय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

20-10-2020
21 अक्टूबर को दुर्ग से रवाना होने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली-जम्मूतवी के बीच रद्द रहेगी 

रायपुर/बिलासपुर।  किसान आंदोलन के कारण बुधवार 21 अक्टूबर को दुर्ग से छूटने वाली 08215 दुर्ग-जम्मूतवी साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली में समाप्त होगी। यह ट्रेन नई दिल्ली- जम्मूतवी के मध्य रद्द रहेगी। इसी तरह 23 अक्टूबर को जम्मूतवी से छूटने वाली  08216 जम्मूतवी-दुर्ग  साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से दुर्ग के लिए रवाना होगी।  यह ट्रेन जम्मूतवी-नई दिल्ली के मध्य रद्द रहेगी।

19-10-2020
एलएसी पर जासूसी करते चीनी सैनिक पकड़ाया, भारतीय सेना ने बरामद किए दस्तावेज

नई दिल्ली। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) से एक चीनी सैनिक को जासूसी करते भारतीय सैनिकों ने सोमवार को सीमा पर पकड़ा है। बताया गया है कि हिरासत में लिया गया चीनी सैनिक कॉरपोरल रैंक का है। अधिकारियों ने उसे पकड़ने के बाद जासूसी मिशन के एंगल से उससे हर तरह से पूछताछ की है। उसके बाद उसे वापस चीनी सेना को लौटा दिया है।
सेना को उसके पास से कई तरह के दस्तावेज भी मिले हैं। सेना को उसके पास से सिविल और मलिट्री डॉक्यूमेंट बरामद मिले,जिसकी सभी तरह से जांच पड़ताल की गई। अधिकारी चीन के शांगजी इलाके का रहने वाला था। फिलहाल भारत ने उसे चीन को वापस भेज दिया है।  
सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार चीनी सैनिक गलती से भारतीय सीमा में घुस आया था। वह अपने याक बरामद करने के लिए भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। उसके पास उसके हथियार भी नहीं थे। भारतीय सेना उसे तय प्रोटोकॉल के तहत बात कर रही है। सेना अभी औपचारिक बयान तैयार करके जल्दी ही जारी करने वाली है।

18-10-2020
नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण

नई दिल्ली। भारत ने रविवार को नौसेना के स्वदेश निर्मित स्टील्थ विध्वंसक से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अरब सागर में आईएनएस चेन्नई से मिसाइल को दागी गई, जिसनें  उच्चस्तरीय और बेहद जटिल युद्धाभ्यास करने के बाद लक्ष्य को सटीकता से लक्ष्य को भेदा। यह जानकारी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने दी।
डीआरडीओ ने कहा कि ब्रह्मोस प्राइम स्ट्राइक हथियार के रूप में नौसेना की सतह के लक्ष्यों को लंबी दूरी परकी निशाना बनाकर युद्धपोत की अजेयता सुनिश्चित करेगा। इस तरह की विध्वंसक मिसाइल भारतीय नौसेना को और अधिक ताकत देगा। ब्रह्मोस को भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल प्रक्षेपण के लिए डीआरडीओ, ब्रह्मोस और भारतीय नौसेना को बधाई दी।

 

18-10-2020
देश में कोरोना के 61871 नए मामले, 1033 की मौत, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 74 लाख के पार

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 61,871 नए मामले सामने आए और 1033 लोगों की मौत हुई। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1033 संक्रमितों की मौत के साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1.14 लाख हो गई। इसी अवधि में 72,614 लोगों ने कोरोना को मात दी है और इसे मिलाकर देश में अब तक करीब 66 लाख मरीज कोरोनामुक्त हो चुके हैं। नए मामलों में कमी आने से सक्रिय मामले 11,776 घटकर 7.83 लाख रह गए। इस दौरान 61,871 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद इनका आंकड़ा 74.94 लाख हो गया। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 88 प्रतिशत हो गई है जबकि मृत्यु दर अभी 1.52 फीसदी है।

17-10-2020
वैश्विक भूख सूचकांक में नेपाल-बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालत भारत से बेहतर, सूची में 94वें स्थान पर

नई दिल्ली। भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है और भूख की 'गंभीर' श्रेणी में है। विशेषज्ञों ने इसके लिए खराब कार्यान्वयन प्रक्रियाओं, प्रभावी निगरानी की कमी, कुपोषण से निपटने का उदासीन दृष्टिकोण और बड़े राज्यों के खराब प्रदर्शन को दोषी ठहराया। पिछले साल 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 था। पड़ोसी बांग्लादेश, म्यामां और पाकिस्तान भी 'गंभीर' श्रेणी में हैं। लेकिन इस साल के भूख सूचकांक में भारत से ऊपर हैं। बांग्लादेश 75वें, म्यामां 78वें और पाकिस्तान 88वें स्थान पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल 73वें और श्रीलंका 64वें स्थान पर हैं। दोनों देश 'मध्यम श्रेणी में आते हैं। चीन, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत सहित 17 देश भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाले वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) में शीर्ष रैंक पर हैं। जीएचआई की वेबसाइट पर शुक्रवार को यह जानकारी दी गयी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14 फीसदी आबादी कुपोषण की शिकार है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.7 प्रतिशत थी। इसके अलावा ऐसे बच्चों की दर 37.4 थी जो कुपोषण के कारण नहीं बढ़ पाते। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के लिए 1991 से अब तक के आंकड़ों से पता चलता है कि वैसे परिवारों में बच्चों के कद नहीं बढ़ पाने के मामले ज्यादा है,जो विभिन्न प्रकार की कमी से पीड़ित हैं। इनमें पौष्टिक भोजन की कमी, मातृ शिक्षा का निम्न स्तर और गरीबी आदि शामिल हैं। इस अवधि के दौरान भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि समय से पहले जन्म और कम वजन के कारण बच्चों की मृत्यु दर विशेष रूप से गरीब राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि खराब क्रियान्वयन प्रक्रिया, प्रभावी निगरानी की कमी और कुपोषण से निपटने के लिए दृष्टिकोण में समन्वय का अभाव अक्सर खराब पोषण सूचकांकों का कारण होते हैं। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान, दिल्ली में वरिष्ठ शोधकर्ता पूर्णिमा मेनन ने कहा कि भारत की रैंकिंग में समग्र परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा,'राष्ट्रीय औसत उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से बहुत अधिक प्रभावित होता है… जिन राज्यों में वास्तव में कुपोषण अधिक है और वे देश की आबादी में खासा योगदान करते हैं।'' उन्होंने कहा, 'भारत में पैदा होने वाला हर पांचवां बच्चा उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यदि उच्च आबादी वाले राज्य में कुपोषण का स्तर अधिक है तो यह भारत के औसत में बहुत योगदान देगा। स्पष्ट है कि तब भारत का औसत धीमी होगा।" मेनन ने कहा अगर हम भारत में बदलाव चाहते हैं, तो हमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश और बिहार में भी बदलाव की आवश्यकता होगी।

 

17-10-2020
7 महीने बाद तेजस एक्सप्रेस फिर से दौड़ेगी पटरी पर, यात्रियों को करना होगा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच 7 महीनों से बंद तेजस एक्सप्रेस शनिवार से फिर पटरी पर दौड़ने लगेगी। लखनऊ-नई दिल्ली (ट्रेन नंबर -82501 / 82502) और अहमदाबाद-मुंबई (ट्रेन नंबर -82902 / 82901) सेवाएं 19 मार्च से बंद होने के लगभग 7 महीने बाद शनिवार से फिर शुरू होंगी। इन दो तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) करती है। हालांकि, तीसरी आईआरसीटीसी संचालित ट्रेन, इंदौर और वाराणसी के बीच काशी महाकाल एक्सप्रेस अभी अपनी सेवाएं शुरू नहीं करेगी। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए आईआरसीटीसी ने तेजस एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ट्रेन में सोशल डिस्ट्रेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही ट्रेनों में लोगों के बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए एक-एक सीट को खाली रखी जाएगी। ट्रेन में प्रत्येक यात्री को एक कोविड-19 प्रोटेक्शन किट दी जाएगी, जिसमें एक मास्क, एक सैनिटाइजर की बॉटल, एक फेस शील्ड और एक जोड़ी ग्लव्स होंगे। यात्रियों के ट्रेन में सवार होने से पहले उनके शरीर के तापमान की जांच की जायेगी। यात्रियों को अपनी सीटों को बदलने की अनुमति नहीं दी होगी। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु संपर्क ट्रेसिंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और मांग के अनुसार इसे दिखाना होगा।
पैंट्री एरिया और लैवेटरी सहित कोच को नियमित अंतराल पर पूरी तरह से कीटाणुरहित किया जाएगा।

 

15-10-2020
हाथरस के सामूहिक दुष्कर्म मामले की मॉनिटरिंग करे इलाहाबाद हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और बर्बरता के चलते हुई उसकी मौत को लेकर हाथरस केस की इलाहाबाद हाईकोर्ट को मॉनिटर करने की इजाजत दी जाती है। एक जनहित याचिका और वकीलों और कार्यकर्ताओं की तरफ से दायर कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत को यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष ट्रायल संभव नहीं है क्योंकि कथित तौर पर जांच को भटका दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस आशंका को खारिज करते हुए कहा,"उच्च न्यायालय को इससे निपटने देना चाहिए। यदि कोई समस्या है तो हम यहां हैं।" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अलावा सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे, इंदिरा जयसिंह और सिद्धार्थ लूथरा जैसे वकील कई पक्षों की तरफ से पेश हुए थे। कोई वकील इसके विरोध में बहस नहीं करना चाहते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा- "हमें पूरी दुनिया की सहायता की जरूरत नहीं है।" सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि किसी भी मामले में पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया जाता है और उसके परिवार के सदस्यों और गवाहों को पूरी सुरक्षा और सुरक्षा दी जाती है।

पीड़ित परिवार की तरफ से पेश हुए वकील ने हाथरस केस को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसफर किए जाने की मांग की। कार्यकर्ता और वकील इंदिरा जयसिंह ने राज्य में निष्पक्ष ट्रायल होने पर शंका जताते हुए गवाहों की सुरक्षा को लेकर दलीलें दी। शुरुआत में, सॉलिसिटर जनरल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर हलफनामे का उल्लेख किया,जिसमें मामले में पीड़ित परिवार और गवाहों को प्रदान की गई सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में विवरण दिया गया था। राज्य सरकार जिसने पहले ही केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच को सहमति दे दी है, उसने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गवाहों की सुरक्षा और पीड़ित के परिवार को वकील दिए जाने के बारे में मांगे गए ब्यौरे पर हलफनामा दायर किया था। अनुपालन हलफनामे का उल्लेख करते हुए तुषार मेहता ने कहा कि पीड़ित के परिवार ने सूचित किया है कि उन्होंने वकील रख ली है और उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि सरकारी वकील को भी उनकी तरफ से इस मामले को देखना चाहिए।

 

14-10-2020
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए ‘टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स' कार्यक्रम को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत नए ‘टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स' (स्टार्स) कार्यक्रम को मंजूरी दी। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस कार्यक्रम के तहत 5718 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा की। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा नए केंद्र पोषित कार्यक्रम के रूप में होंगे। जावड़ेकर ने कहा, ‘केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनाना शुरू किया जाएगा। इसके लिए स्टार्स कार्यक्रम तय किया गया है। अब शिक्षा का मतलब रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं बल्कि समझ कर सीखना होगा।' उन्होंने कहा कि यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलेगी। जावड़ेकर ने बताया कि यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में लागू होगा।
सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इन पहचान किए राज्‍यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के विभिन्‍न उपायों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। बयान के मुताबिक, ‘इस परियोजना के अतिरिक्‍त गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में इसी प्रकार की एडीबी वित्त पोषित परियोजना लागू करने की भी कल्‍पना की गई है। सभी राज्‍य अपने अनुभव और श्रेष्‍ठ प्रक्रियाएं साझा करने के लिए एक दूसरे राज्‍य के साथ भागीदारी करेंगे।'' इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय के स्‍कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राष्‍ट्रीय आकलन केन्‍द्र, परख की स्‍थापना की जाएगी।
जावड़ेकर ने कहा, ‘इससे शिक्षा में मूलभूत सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। छात्रों के भाषा ज्ञान में सुधार होगा और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की दर में सुधार होगा।'' जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा, शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा और परीक्षा में सुधार होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत तैयारी के साथ भाग ले सकेगा।

 

11-10-2020
बिहार विधानसभा चुनाव: भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची,नरेंद्र मोदी,स्मृति ईरानी करेंगे प्रचार

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची रविवार को जारी की। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह के अलावा दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और अभिनेता मनोज तिवारी को भी इस सूची में शामिल किया गया है। सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास तथा झारखंड विधायक दल के नेता बाबूललाल मरांडी भी शमिल हैं।
सूची में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावे प्रदेश अध्यक्ष डॉं. संजय जायसवाल, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधामोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का नाम शामिल है। स्मृति ईरानी और बिहार की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष निवेदिता सिंह का नाम भी सूची में शामिल है। 

09-10-2020
कलेक्टर ने इंजीनियरिंग सर्विस और सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी  

रायपुर। कलेक्टर डॉ.एस. भारतीदासन ने संघ लोक सेवा नई दिल्ली की ओर से आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। परीक्षा संचालन के लिए पूनम शर्मा डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी अधिकारी परीक्षा शाखा को सहायक को-आडिनेटिंग सूपरवाइजर व केएस पटेल, डीपीसी राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला कार्यालय रायपुर को कंट्रोल रूम प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। 18 अक्टूबर को परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी।

इसी तरह कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2019 से संबंधित गोपनीय परीक्षा सामाग्रियों के परिवहन, परीक्षा के दौरान आंबटित परीक्षा केन्द्रों में अनैतिक कार्यों की रोकथाम के लिए पर्यवेक्षण एवं सतत निरीक्षण, परीक्षा समाप्ति उपरांत के समस्त कार्यों के लिए अधिकारीयों को जिम्मेदारी सौंपी है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा मुख्य परीक्षा 18,19,20 और 21 अक्टूबर को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों मे दो पालियों मे होगी। इसमें प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली के लिए दोपहर 2 बजे से 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

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