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11-10-2020
मरवाही उपचुनाव : भाजपा ने किया प्रत्याशी के नाम का ऐलान, डॉ. गंभीर सिंह को मैदान में उतारा

रायपुर। भाजपा ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा रविवार को की है। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और मणि​पुर के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मरवाही के लिए भाजपा ने  डॉ. गंभीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस ने डॉ. केके ध्रुव को अपना प्रत्याशी बनाएगी। चुनाव समिति की बैठक में नाम फाइनल कर लिया गया है, लेकिन अभी डॉ. ध्रुव का पार्टी ने औपचारिक ऐलान नहीं किया है।

मरवाही सीट से पहले ही अमित जोगी ने जनता कांग्रेस जोगी से दावा ठोंक रखा है। माना जा रहा है कि इस बार मरवाही में उपचुनाव काफी करीबी और निर्णायक होने वाला है। अमित जोगी ने जहां अपना अनोखे ढंग से चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गजों ने भी वहां कैंप कर रखा है। बीजेपी की भी तैयारी इस सीट पर पूरी है। कांग्रेस का कहना है कि मरवाही उनकी पारंपरिक सीट रही है। लिहाजा इस सीट पर उनका दावा सबसे ज्यादा है। जबकि संवेदना लहर के साथ अमित जोगी भी मैदान मारने का दंभ भर रहे हैं।

03-10-2020
राहत: केद्र सरकार ने किया ऐलान, दो करोड़ तक के ऋण पर मिलेगी ब्याज में छूट

नई दिल्ली। कर्जदारों को सरकार ने राहत दी हैै। लॉकडाउन में 6 महीने के ईएमआई के स्थगन पर बैंक से कर्ज लेने वाले आम लोगों और छोटे तथा मझोले कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित किए गए किस्त स्थगन के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज छह महीने के लिए नहीं लिया जाएगा। केंद्र ने कहा कि इस संबंध में सरकार अनुदान जारी करने के लिए संसद से उचित अधिकार मांगेगी। अनुदान सरकार द्वारा पहले घोषित किए गए गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई को दिए गए 3.7 लाख करोड़ रुपये और आवास ऋण के लिए दिए गए 70,0000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगा।

केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए एक हलफनामे में कहा गया कि किस्त स्थगन की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज के संबंध में खास श्रेणियों में सभी कर्जदारों को राहत मिलेगी, चाहें उन्होंने किस्त स्थगन का लाभ उठाया हो या नहीं। हलफनामे में कहा गया, ‘इसलिए, सरकार ने फैसला किया है कि छह महीने की किस्त स्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज की माफी कर्जदारों की सबसे कमजोर श्रेणी तक सीमित होगी। कर्जदारों की इस श्रेणी के तहत दो करोड़ रुपये तक के एमएमएमई ऋण और व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज पर ब्याज माफ किया जाएगा।'सरकार ने ऋणों को आठ श्रेणियों में बांटा है, जिनमें एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग), शिक्षा, आवास, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो ऋण, व्यक्तिगत ऋण और उपभोग आधारित ऋण शामिल हैं। सरकार ने हलफनामे में आगे कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था,जिसकी ऋण राशि दो करोड़ रुपये से अधिक है, वह ब्याज पर ब्याज से छूट के लिए पात्र नहीं होगा।

 

15-08-2020
प्रधानमंत्री ने किया ऐलान : देशवासियों को मिलेगी हेल्थ आईडी,सहमति होने पर ही दूसरा व्यक्ति देख पाएगा रिकार्ड 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को लाल किले से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि, पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर देशवासियों को हेल्थ आईडी दी जाएगी। इस योजना में हर देशवासियों की आईडी में उनके स्वास्थ्य की पूरी जानकारी होगी। प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य, डॉक्टर का लेखा-जोखा एक एप या वेबसाइट के जरिए संचालित होगा। ये रिकॉर्ड्स व्यक्ति तक ही सीमित रहेंगे। जब एक व्यक्ति अपने रिकॉर्ड दिखाने की अनुमति देगा, तभी दूसरा डॉक्टर या व्यक्ति उस नागरिक की सारी जानकारी देख पाएगा। इस यूनिक आईडी में विकल्प दिया जाएगा कि व्यक्ति अपने आधार से लिंक करवाए या नहीं। ये आईडी राज्यों, अस्पतालों, पैथालॉजिकल लैब और फार्मा कंपनियों में उपयुक्त होगी। ये आईडी पूरी तरह से स्वैच्छिक तरीके से काम करेगी।आईडी में नागरिक का जो भी लेखा-जोखा होगा वो  खुद से सरकारी कम्यूनिटी क्लाउड में स्टोर हो जाएगा। ऐसा डाटा को सुरक्षित करने की दृष्टि से किया जाएगा। ये एक तरह से डिजिलॉकर की तरह काम करेगा, जिसमें सभी जरूरी कागज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कैश ट्रांसफर स्कीम का लाभ उठाना चाहता है,तो ही उसे अपनी हेल्थ आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना होगा और अगर ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड से लिंक करने की कोई जरुरत नहीं पड़ेगी।

13-07-2020
सुंदर पिचाई ने किया ऐलान, गूगल भारत में करेगा 75,000 करोड़ रुपए का निवेश

नई दिल्ली। गूगल अगले 5 से 7 साल में भारत में 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को इसकी घोषणा की। Google for India Digitisation Fund के रूप में यह निवेश भारत के डिजिटलीकरण के चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। देश में आयोजित हो रहे छठे गूगल फॉर इंडिया इवेंट को संबोधित करते हुए पिचाई ने कहा कि यह नवीनतम कदम भारत के भविष्य और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के विश्वास का प्रतिबिंब है। पिचाई ने कहा कि आज मैं भारत के डिजिटलीकरण कोष  की घोषणा करने के लिए उत्साहित हूं। अगले 5-7 वर्षों में हम भारत में 75,000 करोड़ रुपये या 10 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करेंगे।
उन्होंने कहा कि हमारा निवेश भारत के डिजिटलीकरण के चार प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित होगा।

इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना, भारत की जरूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेधा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना शामिल है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के किसानों और युवाओं के जीवन में बदलाव लाने में प्रौद्योगिकी की ताकत का लाभ उठाने और डेटा सुरक्षा के महत्व जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान दोनों के बीच कोरोना वायरस महामारी के दौरान उभरती नई कार्य संस्कृति को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट जारी कर कहा, 'हमने वैश्विक महामारी के कारण खेलकूद जैसे क्षेत्र में आई चुनौती को लेकर चर्चा की। हमने डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व को लेकर भी बातचीत की।मोदी ने कहा कि उन्हें गूगल के विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे प्रयासों को जानकार प्रसन्नता हुई। 'चाहे यह शिक्षा के क्षेत्र में हो, पढ़ाई हो, डिजिटल इंडिया हो या फिर डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने या अन्य क्षेत्रों की बात हो। बता दें कि सुंदर पिचाई अल्फाबेट इंक और उसकी अनुषंगी गूगल एलएलसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। 

30-06-2020
ममता बनर्जी ने किया ऐलान, 2021 तक बंगाल में गरीबों को मिलेेगा फ्री राशन

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जून 2021 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश की पूरी आबादी को मुफ्त राशन देना चाहिए। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ ऐप्स बैन करना पर्याप्त नहीं है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। राज्य में फिर से मेट्रो सेवाएं शुरू करने को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखा है। इसमें यह मांग की गई है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर 15 जुलाई तक प्रतिबंध है, उसी तरह हॉटस्पॉट वाले स्थानों से कोलकाता आने वाली घरेलू उड़ानों पर भी पाबंदी लगाई जाए और जरूरी सवाओं से जुड़े लोगों के लिए मेट्रो को शुरू किया जाए।

 

20-06-2020
पीएल पुनिया अचानक पहुंचे रायपुर, तो क्या निगम मंडलों का हो सकता है ऐलान !

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया अचानक रायपुर पहुंचे हैं। पुनिया के आने की सूचना पीसीसी की ओर से नहीं दी गई थी। इससे पहले भी पुनिया रायपुर आने वाले थे, लेकिन अचानक उनका दौरा रद्द हो गया था। अब पीएल पुनिया के अचानक रायपुर पहुंचने से एक बार फिर निगम मंडलों में नियुक्तियों की ओर नजर जमा कर बैठे लोगों की उम्मीदें जाग गई है। बीच में पीएल पुनिया का छत्तीसगढ़ प्रवास स्थगित होने के कारण निगम मंडलों की नियुक्तियों की अटकलों पर विराम लग गया था, लेकिन पुनिया के अचानक पहुंचने से फिर एक बार अटकलें तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि गोपनीय बैठक हो रही है। फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि अभी-अभी प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन के प्रथम तल में रविवार शाम 4 बजे महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकारवार्ता होगी। अब देखना है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से क्या रविवार को निगम मंडलों की नियुक्तियों का ऐलान किया जाएगा या फिर अन्य कोई महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी।

01-06-2020
नई तहसील बनाने प्रक्रिया शुरू,मुख्यमंत्री ने किया था ऐलान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार प्रदेश में नई तहसील बनाने प्रक्रिया शुरू हो गई है। जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह और बाराद्वार को दो नई तहसील बनाया जा रहा है। इन तहसीलों में काम-काज शुरू होने पर क्षेत्रीय जनता के समय और धन की बचत होगी। नवीन तहसील गठन के लिए दावा और आपत्तियां 15 जून तक मंगाई गई है। जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह तहसील क्षेत्र के लिए तहसील कार्यालय चांपा में और बारद्वार तहसील क्षेत्र के लिए तहसील कार्यालय सक्ति में दावा आपत्ति 15 जून तक जमा की जा सकती है।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की गत 26 फरवरी को राजपत्र में प्रकाशित प्रारंभिक सूचना के मुताबिक नवीन तहसील बम्हनीडीह के अंतर्गत 17 पटवारी हल्कों के कुल 50 और नवीन तहसील बाराद्वार के अंतर्गत 17 पटवारी हल्कों के कुल 39 ग्राम शामिल होंगे। नई तहसील गठित करने वर्तमान तहसील चांपा और सक्ति की सीमाओं में परिवर्तन कर,दोनों तहसील का गठन प्रस्तावित है। प्रकाशित प्रारंभिक सूचना के अनुसार वर्तमान तहसील चांपा के राजस्व निरीक्षक मण्डल बम्हनीडीह के पटवारी हल्का नंबर 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के कुल 25 ग्राम राजस्व निरीक्षक मंडल बिर्रा के पटवारी हल्का नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 के 25 ग्राम इस प्रकार 17 पटवारी हल्कों के 50 ग्राम नवीन तहसील बम्हनीडीह में शामिल होंगे।इसी प्रकार नवीन तहसीलों में बाराद्वार के अंतर्गत वर्तमान तहसील सक्ति के राजस्व निरीक्षक मण्डल नगरदा के पटवारी हल्का नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 17 और 28 के कुल 20 ग्राम राजस्व निरीक्षक मंडल बाराद्वार के पटवारी हल्का नंबर 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 42 के कुल 12 ग्राम राजस्व निरीक्षक मण्डल पोरथा के हल्का नंबर 26 और 36 के कुल 7 इस प्रकार 17 पटवारी हल्कों के 39 ग्राम नवीन तहसील बाराद्वार में शामिल होंगे। नवीन तहसील बम्हनीडीह की सीमाएं उत्तर में तहसील चांपा, दक्षिण में बिलाईगढ़, पूर्व में सक्ति और पश्चिम में नवागढ़ तहसील होगी। इसी प्रकार नवीन तहसील बाराद्वार की सीमा में उत्तर दिशा में करतला, दक्षिण में जैजैपुर, पूर्व सक्ति और पश्चित दिशा में चांपा तहसील की सीमाएं होगी।

 

22-05-2020
अम्फान तूफान: प्रधानमंत्री ने किया ऐलान, ओेडिशा को केंद्र सरकार देगी 500 करोड़ की मदद

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच साइक्लोन अम्फान प्रभावित ओडिशा को केंद्र सरकार से 500 करोड़ की अग्रिम मदद का ऐलान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार इसके अलावा भी ओडिशा सरकार की सहायता करेगी और तूफान रूपी संकट के बाद की स्थितियों से निपटने में बाकी बंदोबस्त करेगी। यह काम सर्वे पूरा होने और रीहैब प्लान तैयार होने के बाद किया जाएगा।नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ‘अम्फान’ से प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण और ओडिशा के राज्यपाल गणेशीलाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद दीर्घकालिक पुनर्वास उपायों के लिए आगे की सहायता दी जाएगी। इन नेताओं ने करीब डेढ़ घंटे तक जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, जाजपुर और मयूरभंज जिलों का हवाई मुआयना किया। यहां बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परिसर में हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी भी उपस्थित थे।

 

17-05-2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान, मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की पांचवीं और आखिरी किस्त का ब्योरा दे रही हैं। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा करते हुए रविवार को बताया कि मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे गांव वापस जा रहे प्रवासी मजदूरों को काम मिल सकेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा 'मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम की कमी ना आए और आमदनी का साधन मिले, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मजदूरों को घर ले जाने के लिए ट्रेनें चलाई गई हैं। मजदूरों को ट्रेनों से ले जाने का 85 फीसदी खर्च केंद्र सरकार ने वहन किया है। 15 फीसदी खर्च राज्य सरकारों ने किया है। श्रमिकों को ट्रेनों में खाना भी उपलब्ध कराया गया। आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए राशन की व्यवस्था की है।

उन्होंने कहा कि पिछले दो माह में कोरोनावायरस से जंग में हेल्थ संबंधी कदमों में राज्यों में 4113 करोड़ रुपए जारी किए गए। जरूरी सामानों पर 3750 करोड़, टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के खातों में सीधी मदद भेजी गई। साथ ही निर्माण से जुड़े श्रमिकों के अकाउंट में भी सरकार ने पैसे डाले। जनधन के 20 करोड़ लोगों के खाते में पैसे भेजे गए। मजदूरों के लिए चलाए गए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 85 फीसदी पैसे केंद्र सरकार दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर दिए गए।
 
जनस्वास्थ्य क्षेत्र के लिए घोषणा :

जनस्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा। इसके लिए रिफॉर्म्स किए जाएंगे। ग्रामीण स्तर पर ऐसी सुविधाएं देने की आवश्यकता है जो महामारी की स्थिति में लड़ने की क्षमता हो। इसके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा दिया जाए। सभी जिला स्तर के अस्पतालों में संक्रामक रोगों से लड़ने की व्यवस्था  की जाएगी। लैब नेटवर्क मजबूत किए जाएंगे। सभी जिलों में प्रखंडस्तर पर एकीकृत लैब बनाए जाएंगे।   

दिवालियापन के लिए सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए :

जिस तरह एमएसएमई की परिभाषा बदलकर उनके लिए विस्तार का रास्ता खोला। उन पर दिवालियापन की कार्रवाई ना हो इसके लिए न्यूनतम सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। इससे एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा। विशेष दिवालियापन रेज्यूलेशन फ्रेमवर्क को आईबीसी के 240 ए में जोड़ दिया जाएगा। एक साल तक दिवालियापन की कोई कार्रवाई शुरू नहीं होगी।

17-05-2020
आज लॉक डाउन 4.0 की नई गाइडलाइन का हो सकता है ऐलान, इन चीजों में मिल सकती है रियायतें

नई दिल्ली। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉक डाउन 3.0 आज यानी रविवार को खत्म हो रहा है। लॉक डाउन के चौथे चरण का आज ऐलान हो सकता है। रविवार शाम तक केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से चौथे चरण के लिए गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पहले ही लॉक डाउन 4.0 का एलान कर दिया था, उन्होंने कहा था कि ये नए रंगरूप वाला होगा। हालांकि इसे कितने दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है, इस पर आज जानकारी दी जा सकती है। सभी राज्यों से मिले फीडबैक के बाद केंद्र सरकार नए दिशानिर्देश वाले लॉक डाउन की घोषणा करेगी। लॉक डाउन 4.0 में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान इसके संकेत दिए थे कि लॉक डाउन के चौथे चरण में इस बात संतुलन बनाया गया है कि किस हद तक और कहां रियायत दी जाए, जिससे आर्थिक गतिविधि को भी शुरू करने में मदद मिले और संक्रमण को भी नियंत्रण में रखा जाए।

इस बार मिलेंगी बहुत रियायतें :

लॉक डाउन 4 के गाइडलाइंस को तय करने में सबसे अधिक मशक्कत इसी पर है। पीएम संकेत दे चुके हैं कि 18 मई से लॉक डाउन के चौथे चरण में बहुत सारी रियायत मिल सकती हैं। सूत्रों के अनुसार अब आने वाले दिनों में सीमित रूप से रेल और हवाई सेवाओं के अलावा शहरों के अंदर आवाजाही को भी शुरू करने की दिशा में पहल की जाएगी। चौथा चरण 31 मई तक जारी रह सकता है।

ये छूट मिल सकती हैं :


जरूरी सभी सेवाओं के दुकानों को खोलने की अनुमति मिल सकती है, जिनमें सैलून भी शामिल होंगे। लोकल ऑटो, टैक्सी की सर्शत आवाजाही शुरू हो सकती है। राज्यों की सीमाएं बंद रखने का फैसला हो सकता है। सभी कारखानों में एक तिहाई कर्मचारियों से तीन शिफ्टों में काम शुरू हो सकता है। राज्य व जिला प्रशासन कि वे कहां अधिक बंदिश रखें और कहां रियायत दें।

16-05-2020
निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए होगा अलग से बजट

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोत्साहन पैकेज की चौथी किस्त की शनिवार को घोषणा की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए नीतिगत व संरचनात्मक सुधारों पर जोर रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा अब मेक इन इंडिया के तहत सरकार का जोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर होगा। इसके लिए अभी आठ क्षेत्रों में सरकार नियम सरल बनाने जा रही है। इसमें कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनजमेंट, एयरपोर्ट्स, पॉवर कंपनियां, स्पेस और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र शामिल हैं।

वित्त मंत्री की घोषणा की मुख्य बातें

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है, हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिये खुद को तैयार करना होगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार रहना होगा।

-कोयला उत्पादन के क्षेत्र में सुधार होगा। जरूरत पड़ने ही बाहर से कोयला मंगाया जाएगा। कोयला उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार नहीं होगा। 50 नए कोल ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। समय से पहले खनन करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें भी निजी क्षेत्र को दी जाएगी। कोयला क्षेत्र में 50000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

-माइनिंग क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। माइनिंग लीज का ट्रांसफर भी किया जा सकेगा।

-भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर होना है। आयात नहीं किए जानों वालों हथियार की लिस्ट बनेगी। उनका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट होगा। इससे रक्षा आयात को कम किया जा सकेगा। स्वदेशी कंपनियों को फायदा होगा। डिफेंस सेक्टर एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शेयर बाजार में लिस्टेड होगी।

-सिविल एविएशन सेक्टर में तीन बदलाव होंगे। सिर्फ 60 फीसदी एयर रूट ही नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध हैं, उसे बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी करेगी। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट के लिए प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप की जाएगी।

-केंद्र शासित प्रदेशों में पॉवर कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे।

-स्पेस के क्षेत्र में निजी कंपनियों को मौका दिया जाएगा। निजी कंपनियां भी अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की सुविधाओं का प्रयोग कर पाएंगी। 

27-04-2020
कोरोना संकट के बीच आरबीआई का ऐलान- म्यूचुअल फंड कंपनियों को दिए जाएंगे 50 हजार करोड़ रुपए

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड पर तरलता दबाव को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। बता दें कि देश के अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने भारत में छह डेट फंड्स को बंद कर दिया है, जिसके बाद आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए विशेष तरलता सुविधा देने की घोषणा की है। आरबीआई ने सोमवार को म्‍यूचुअल फंड्स के लिए एक विशेष ऋण योजना का ऐलान किया, जिसके तहत उन्‍हें 50,000 करोड़ रुपए का लोन उपलब्‍ध कराया जाएगा, ताकि उद्योग में तरलता का संकट न खड़ा हो। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह सतर्क है और कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा।

आरबीआई फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा।आरबीआई ने कहा कि एसएलएफ-एमएफ ऑन-टॉप और ओपन-एंडेड है और बैंक सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी दिन वित्त हासिल करने के लिए अपनी बोली जमा कर सकते हैं। यह सुविधा 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 11 मई, 2020 तक रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी जोर दिया कि वह कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे उसे वह उठाएगा। बता दें इन 6 ओपेन एंडेड डेट स्कीम का कुल मिलाकर एसेट बेस करीब 28 हजार करोड़ रुपए है।

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