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04-10-2020
कांग्रेस जिस दिन सत्ता में आएगी, हम कृषि के तीनों काले कानून को खत्म कर देंगे:  राहुल गांधी

नई दिल्ली। देश में कृषि बिल को लेकर घमासान जारी है। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इस बिल को लेकर केंद्र पर हमलावर है। इसके साथ ही बिल को लेकर पंजाब और हरियाणा में किसानों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पंजाब के मोगा जिले में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस दिन सत्ता में आएगी, हम तीनों काले कानून को खत्म कर देंगे। वहीं इससे पहले राहुल ने अपने भाषण में हाथरस मामले पर बात कर सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि शनिवार को मैं यूपी में था,उधर हिन्दुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया।

ज्ञात हो कि राहुल गांधी के साथ सूबे के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ने एक साथ मंच साझा किया। राहुल ने यह भी कहा कि अगर किसान इस बिल से खुश है तो पूरे देश में इसका विरोध क्यों हो रहा है। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि कोरोना के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? कानून लागू करने थे तो लोकसभा, राज्यसभा में बातचीत करते। पीएम कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो लोकसभा, राज्यसभा में खुलकर बात क्यों नहीं की।राहुल ने आगे कहा कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, पूरे हिन्दुस्तान का किसान एक इंच पीछे नहीं हटेगा हम नरेंद्र मोदी की सरकार, इन कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे और इन लोगों को हरा के दिखाएंगे।

 

01-10-2020
हाथरस दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पक्ष में आप की महिला प्रकोष्ठ ने किया विरोध प्रदर्शन

रायपुर। हाथरस के थाना चँदोपी के अंतर्गत भुलगड़ी गांव में 14 सितंबर को वाल्मिकी समाज की 19 वर्षीय बालिका के कथित उच्च जाति के 4 दरिंदो ने दरिंदगी की। उस बच्ची के साथ न केवल सामुहिक दुष्कर्म किया बल्कि मारपीट कर पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश भी की और साथ ही जीभ भी काट दी। उसे मृत समझकर बाद में खेत छोड़कर चले गए।

आम आदमी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी दुर्गा झा ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। रायपुर के अम्बेडकर चौक में हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन में दुर्गा झा प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, के. ज्योति प्रदेश सचिव, वर्णिता सिंदुरिया प्रदेश प्रवक्ता महिला विंग, कलावती मार्को जिला अध्यक्ष महिला विंग, अनु अरुण सिंह जिला संगठन प्रभारी, अनुषा जोशफ प्रदेश प्रवक्ता सेहत बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

30-09-2020
12 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों ने किया विरोध प्रदर्शन

कोरबा। कोयलांचल क्षेत्र की पांच ट्रेड यूनियनों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों के लिए प्रदर्शन शुरू किया। इसमें वाणिज्यिक खनन को रोकना और कोल इंडिया के विनिवेश और अन्य शामिल हैं। अपने विरोध के पहले चरण में यूनियनों ने बुधवार को सभी एसईसीएल क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को कोल इंडिया के चेयरमैन को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सकारात्मक प्रतिक्रिया के अभाव में ट्रेड यूनियनें जिले की सभी कोयला खानों में विरोध दिवस मनाएंगी। सीटू के महासचिव वीएम मनोहर ने कहा कि कई हमलों के बावजूद, कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय अपने फैसले को संशोधित नहीं कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान काम करने के लिए मजदूर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।

लेकिन उनके मुद्दों को हल नहीं किया जा रहा है। सरकार ने विस्थापित होने वाले लोगों को पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति देने और रोजगार बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने विस्थापित होने वाले लोगों को पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति देने और रोजगार बंद करने का फैसला किया है। बुधवार को ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने प्रचार अभियान चलाया और खानों में उपस्थिति के बाद नारेबाजी की। सीमित सदस्यों ने संबंधित एसईसीएल क्षेत्रों में महाप्रबंधकों से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ट्रेड यूनियनों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों को सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो सभी खानों में विरोध दिवस मनाया जाएगा। 

 

16-09-2020
भूपेश सरकार के निर्णय से शिक्षक अभ्यर्थियों के चेहरों पर लौटी रौनक, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर। भूपेश सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों के मुरझाए चेहरों पर  रौनक लौटा दी है। वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर व्यापम की ओर से आयोजित परीक्षा के लिए विज्ञापित 14580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की अनुमति दे दी है। 8 बिंदुओं पर निर्धारित शर्तों के साथ शिक्षा विभाग ने नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया है।  बता दें कि लोक शिक्षण संचनालय से विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापम की ओर से परीक्षा ली गई थी। विभिन्न संवर्ग के कुल 14580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी। व्यापम की ओर से परीक्षा के परिणाम 30 सितंबर 2019 और 22 नवंबर 2019 को घोषित किए गए थे।

व्यापम की ओर से जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी। मार्च में कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन होने के बाद वित्त विभाग की ओर से यह निर्देश जारी किए गए थे कि, विभागों में प्रचलित नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी, परंतु नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। भर्ती प्रक्रिया अटकने से अभ्यर्थी खासे नाराज हो गए थे। लगातार प्रक्रिया पूरी कर भर्ती करने की मांग कर रहे थे।  अभ्यर्थियों ने हरसंभव प्रयास जारी रखा। ज्ञापन से लेकर प्रदर्शम किए गए। विगक्त दिनों अभ्यर्थियों ने राजधानी में सांकेतिक प्रदर्शन किया था। इसके बाद हालही में बड़ी संख्या में एकजूट होकर अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था। मंगलवार को जारी आदेश के बाद के बाद जरूर अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली होगी।

 

10-09-2020
जनपद सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने लेखापाल को हटाने की मांग को लेकर जनपद कार्यालय में जड़ा ताला

कोरबा। कटघोरा के जनपद सदस्यों,अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव ने लेखापाल को हटाने की मांग को लेकर जनपद कार्यालय में तालाबंद कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसीलदार रोहित सिंह ने जनप्रतिनिधियों को समझाइश देकर ताला खोलने का अनुरोध किया। जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया कि लेखापाल का जनप्रतिनिधियों से व्यवहार दुर्भावनापूर्ण है। काम को करने में टालमटोल किया जाता है। इसे लेकर गुरुवार को सभी जनप्रतिनिधियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। तहसीलदार रोहित सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी सूर्यकिरण तिवारी की समझाइश पर जनपद सदस्यों ने कार्यालय का ताला खोला। अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों का एक दल कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ के साथ बैठक आयोजित कर इस विषय पर निर्णय लेंगे।

19-08-2020
भाजपा कार्यकर्ताओं पर द्वेषपूर्वक कार्रवाई, विरोध प्रदर्शन की तैयारी में पार्टी : रेणुका सिंह

कोरिया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से विज्ञप्ती जारी कर कहा है कि बैकुंठपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर द्वेषपूर्वक करवाई कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं पर कारवाई कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। बदले की भावना से ही कोरिया के बैकुंठपुर में भाजपा के कार्यकर्ताओं पर द्वेष पूर्वक कार्यवाई करते हुए पार्टी कार्यकर्ता का मैरिज गार्डन,जो कि उनकी स्वयं की भूमि पर बना था उसको जेसीबी एवं पुलिस बल के उपस्थिति में तोड़ दिया गया। रेणुका सिंह ने कहा कि सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर विधायक के पैलेस प्रांगण में बनी दुकान एवं अन्य भवन बैगर नगर पालिका के भवन निर्माण अनुज्ञा के बने हैं। लेकिन सत्ता के डर से निगम प्रशासन या जिला प्रशासन कार्रवाई करने से कतरा रहा है। उन्होंने कहा कि पक्षपात पूर्वक की जा रही कार्रवाई का पार्टी विरोध करती है। साथ ही भाजपा संगठन कार्यकर्ता संजय अग्रवाल के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की द्वेषपूर्वक कार्रवाई पर अंकुश लगाने पार्टी प्रदर्शन की तैयारी कर रही है।

 

09-08-2020
मजदूर-किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जिले में हुआ विरोध प्रदर्शन

कोरबा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, भूमि अधिकार आंदोलन और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी आह्वान पर रविवार को जिले के अनेकों गांवों, खेत-खलिहानों में किसान सभा, ट्रेड यूनियन,सीटू,जनवादी महिला समिति के द्वारा केंद्र में मोदी सरकार की मजदूर-किसान विरोधी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गए। जिले के अनेकों गांव में किसान सभा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बालको सीटू कार्यालय और बाल्को में संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा परसाभाटा में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों मजदूर किसानों ने भाग लिया।विरोध प्रदर्शन में प्रशांत झा,माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर, सुरती कुलदीप, नंदलाल कंवर, जवाहर सिंह कंवर,सत्रुहन दास,एसएन बेनर्जी,जनकदास,वीएम मनोहर,अमित गुप्ता, राजेश नागराज,धनंजय चंद्रा, संजय मालगे, सुमरित,रवि दास, राम प्रसाद वायकर शामिल हुए।

 

25-07-2020
अशोक गहलोत ने कहा, राष्ट्रपति के सामने लगाएंगे गुहार, पीएम निवास के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। राजस्थान में जारी सियासी घमासान में रोज नए मोड़ आ रहे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में कहा कि जरूरत पड़ने पर हम राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन जाएंगे और यदि आवश्यक हो, तो हम पीएम के निवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। अशोक गहलोत का यह बयान राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा विधानसभा का सत्र नहीं बुलाए जाने के संबंध में आया है। बता दें कि अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों के साथ शुक्रवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की थी और विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग की थी। राज्यपाल द्वारा सत्र नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस और उसके समर्थक विधायकों ने शुक्रवार को राजभवन में चार घंटे से अधिक समय तक धरना दिया।
शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के एक होटल में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक बुलाई और विधायकों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा, "जरूरत पड़ने पर हम राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन जाएंगे। यदि आवश्यक हो, तो हम पीएम के निवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे।"

गहलोत ने कहा कि अगर राज्यपाल के कुछ सवाल हैं तो वह सचिवालय स्तर पर समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा,'हमेशा विपक्ष मांग करता है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। यहां सत्ता पक्ष कह रहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं विपक्ष कह रहा है कि हम ऐसी मांग ही नहीं कर रहे। यह क्या पहेली है। मुझे उम्मीद है कि कलराज मिश्र जिनका अपना एक व्यक्तित्व है और जिनका दिल्ली में भी पक्ष-विपक्ष सम्मान करता रहा है, वह दबाव में नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ली है।' राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 107 और बीजेपी के पास 72 विधायक हैं। यदि 19 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया जाता है तो राज्य विधानसभा की मौजूदा प्रभावी संख्या घटकर 181 हो जाएगी, जिससे बहुमत का जादुई आंकड़ा 91 पर पहुंच जाएगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बहुमत कायम रखना आसान होगा। 

 

23-07-2020
कर्ज़ नहीं, कैश दो

कोरबा। मजदूर-किसान संगठनों के देशव्यापी आह्वान पर गुरुवार को कोरबा जिले में गांवों, मजदूर बस्तियों में केंद्र की मजदूर-किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। केंद्र और राज्य सरकार से किसान विरोधी, गांव विरोधी नीतियों को वापस लेने, गरीबों को खाद्यान्न और नगद राशि से मदद करने, कोयला और रेलवे सहित अन्य सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण पर रोक लगाने, मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये रोजी देने, मजदूर-किसान विरोधी अध्यादेशों और प्रशासकीय आदेशों को वापस लेने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक बनाने और सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किये जाने की मांग की गई। किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर ने बताया कि जिले में छत्तीसगढ़ किसान सभा के आह्वान पर "कर्ज़ नहीं, कैश दो" और "हम देश नहीं बिकने देंगे" के नारे के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेतों और गांव की गलियों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए।

04-07-2020
भाजपा सांसदों और डॉ. रमन सिंह के घर का आज घेराव करेगी एनएसयूआई, प्रधानमंत्री का जलाएंगे पुतला

रायपुर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन शनिवार को छत्तीसगढ़ में भाजपा के 8 सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के घर का घेराव करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता तुषार गुहा ने बताया कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना में कांग्रेस शासित राज्य होने की वजह से भेदभाव करते हुए छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले को सम्मिलित नहीं किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। इसी के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी में राजीव चौक सुभाष स्टेडियम के सामने से दोपहर में यह प्रदर्शन शुरु होगा।

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