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25-10-2020
मदिरा प्रेमी अधिक मूल्य पर शराब बेचे जाने पर कर सकेंगे शिकायत,आबकारी विभाग ने जारी किया नंबर

रायपुर। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देशानुसार राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने शराब दुकानों से ओव्हर रेटिंग पर विक्रय की शिकायत प्राप्त करने के लिए वाट्सएप मोबाइल नंबर 9424102102 जारी किया है। इस सुविधा से ग्राहक शराब दुकान से उचित दर पर शराब विक्रय न किया जाने पर शिकायत कर सकेंगे। उस दुकान का वीडियो बनाकर भी वाट्सएप नंबर पर भेजा जा सकता है। वीडियो प्राप्त होने पर उक्त नंबर के नाम पर आबकारी विभाग में शिकायत दर्ज की जाएगी। विभाग की ओर से भेजे गए वीडियो की जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कार्रवाई के संबंध में शिकायत करने वाले व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा।वाट्सएप के माध्यम से वीडियो प्राप्त होने पर विभाग को कार्रवाई करने में आसानी होगी। प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। वाट्सएप मोबाइल नंबर 9424102102 पर आबकारी अपराध जैसे अवैध मदिरा परिवहन, धारण और विक्रय व अन्य नशीले पदार्थों के विक्रय और धारण से संबंधित वीडियो भी भेजे जा सकते हैं, जिस पर भी कार्रवाई की जाएगी।


विभाग में पूर्व से ही टोल फ्री नंबर 14405 कार्यरत है। उक्त नंबर पर शिकायत ग्राहकों की ओर से मुफ्त में की जा सकती है। उक्त नंबर पर आनेवाली शिकायतों पर विभाग की ओर से निरंतर कार्रवाई की जा रही है। आबकारी अधिनियम के तहत अपराध कायम किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 700 शिकायतें टोल फ्री नंबर पर प्राप्त हुई हैं। इनकी जांच कार्रवाई आबकारी विभाग की ओर से की गई है।दशहरा पर्व को ध्यान में रखते हुए समस्त शराब दुकानों के निरीक्षण का निर्देश आबकारी मंत्री ने दिया है। उनके निर्देश के तहत आबकारी आयुक्त निरंजन दास, प्रबंध संचालक एपी त्रिपाठी और उपायुक्तों की ओर से शराब दुकानों की सघन जांच की जा रही है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता और संभागीय उड़नदस्ता व जिले के जांच दल शराब दुकानों का निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। प्रकरण कायम किए जा रहे हैं। शराब दुकानों के निरीक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाए जाने के लिए ग्राहकों को हिदायतें दी जा रही हैं।

 

25-10-2020
आपराधिक घटनाएं राज्य सरकार की ढीली प्रशासनिक व्यवस्था व सरकार की नाकामी का परिणाम : भाजपा

कोंडागांव। प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लगातार बढ़ रहे आपराधिक प्रकरणों और कोंडागांव जिले में लगातार एक के बाद हो रहे दुष्कर्म व फांसी लगाने के मामले को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह राज्य सरकार की ढीली प्रशासनिक व्यवस्था व सरकार की नाकामी का परिणाम है।  एक महीने के अंदर कोंडागांव के धनोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 फांसी व दुष्कर्म के मामले सामने आए हंै। साथ ही आदिवासी पदाधिकारी से पुलिस थाना प्रभारी विश्रामपुरी ने 1 लाख की मांग की। सर्व आदिवासी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने मजबूर हुए। 

पूर्व मंत्री ने भूपेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि  प्रदेश भर में अराजकता का माहौल है। उन्होंने लगातार हो रही  घटनाओं में संलिप्त अधिकारी व कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। केदार कश्यप ने कहा है कि युवती के साथ 7 लड़कों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में रुपए लेकर युवकों को छोड़ दिया। इस बात से दुखी होकर उस युवती ने जान दे दी। उसके बाद ग्राम करारमेटा कोकरलपारा में एक युवती ने फांसी लगाई। साथ ही बनजोड़ा में भी नाबालिग ने फांसी लगाई, फिर हिचका में भी 4 माह पहले एक नाबालिग ने अज्ञात कारण से फांसी लगाना पाया। पिछले 9 महीने में 1500 से ज्यादा दुष्कर्म छत्तीसगढ़ में हुए। 

उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ की ओर ध्यान देना चाहिए। भाजपा मंडल अध्यक्ष रामेश्वर उसेण्डी ने ग्राम हिचका में 15 वर्षीय नाबालिग मामले में कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने पुलिस थाना धनोरा क्षेत्र में हो रहे अपराध पर कार्रवाई करने, परिवार को इंसाफ देने की बात कही। 3 दिन पहले थाना विश्रामपूरी में एक आदिवासी को जेल भेज देने के नाम पर 1 लाख की वसूली करने वाले थाना प्रभारी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है।

22-10-2020
कोरोना संक्रमण से मृत लोगों को दिया जाए मुआवजा : अनीता ध्रुव

धमतरी। जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुव ने राज्य सरकार से मांग की है कि जिन परिवारों में किसी की कोरोना से मृत्यु हो रही है, उन्हें मुआवजा दिया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने कुकरेल के नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी का अंत कब होगा, यह किसी को पता नहीं है। जिस परिवार में मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु कोरोना से हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। राज्य सरकार इस बात को गंभीरता से लेकर प्रदान करें। उन्होंने बताया कि धमतरी जिले में अब तक कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या चार हजार से भी अधिक है और 62 लोगों की मौत इससे हो गई है। अभी हर दिन एक दो लोगों की मौत हो रही है, लेकिन आज तक मृतक परिवार को राज्य सरकार की ओर से कोई भी सहयोग राशि प्रदान नहीं की गई है। कोरोना से मौत की रफ्तार जिले में बढ़ती जा रही है। जिसके चलते मृत परिवारों के घर उजड़ चुके है,जिनके तरफ़ सरकार को ध्यान देना चाहिए और मुआवजा दिया जाना चाहिए।

 

22-10-2020
स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल का महत्व बताने महिला और बाल विकास विभाग चला रहे जागरूकता अभियान

रायपुर/बैकुंठपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान के तहत लोगों में जागरूकता लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में अक्टूबर माह में स्वस्थ जीवन के लिए जनसामान्य को साफ-सफाई, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए है। इसके लिए मैदानी अमले को माहवार विशेष कार्य दिए जा रहे हैं। ताकि लोगों को जागरूक कर उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज खलखो ने बताया, “कोविड संबंधी राज्य शासन द्वारा सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए डिजिटल माध्यम के जरिए स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल विषय पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन के लिए जन आंदोलन जैसी गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक माह में किया जा रहा है  है।”

उन्होंने बताया, कुपोषण के प्रभावी निदान के लिए परिवार का जागरूक होना जरूरी है। इसके लिए लोगों में साफ-सफाई और उचित खान-पान की आदत का व्यवहार में आना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचा जा सकता है बल्कि सेहत के लिए भी यह जरूरी है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं गृह भेंट के माध्यम से और आंगनबाड़ियों में लोगों को हांथों की साफ-सफाई रखने और गंदे हाथों और पानी से होने वाले संक्रामक बीमारियों के प्रति भी जागरूक कर रही हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा गृहभेंट के दौरान लोगों को समझाया जा रहा है कि बिना हाथ धोए कुछ खाने से हाथों की गंदगी हमारे शरीर में चली जाती है जो कई बीमारियों का कारण बन सकती है। अपने आसपास साफ सफाई रखना और साबुन से हाथ धोना बीमारियों से बचाव और जीवन सुरक्षा के लिए एक आसान, प्रभावी और बेहतर तरीका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हाथ धोने का महत्व और भी बढ़ गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रचना ने बताया ,”हम  लोगों को गृहभेंट में हाथ धोने के तरीको को बता रहे हैं।

कम से कम 20 सेकण्ड तक साबुन से हाथों को अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े से हाथों को पोछा जाना चाहिए। कोरोना महामारी के दौर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वस्थ रहने के लिए सभी को सर्तक रहना जरूरी है।“ कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण स्थिति में स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल विषय पर माह अक्टूबर में ग्रामीण/ शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिन द्वारा परामर्श सेवा के दौरान गृहभेंट के माध्यम से स्वच्छता संबंधित चर्चा और सही हाथ धोने के तरीकों का प्रदर्शन वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल के लिए भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस दौरान शिक्षा विभाग के साथ मिलकर डिजिटल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाना सुनिश्चित किया है।

21-10-2020
किसानों की पंजीयन में हो रही देरी, लेट हुआ तो नहीं बेच पाएंगे समर्थन मूल्य पर धान

कवर्धा। कवर्धा तहसील में किसानों के नए पंजीयन को लेकर देरी की खबर सामने आ रही है।राज्य सरकार ने पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित की है। कवर्धा तहसील में समितिवार पंजीयन किया जा रहा है, जिसमें अब तक करीब 24 सौ नए किसानों का पंजीयन हो पाया है। जबकि तहसील कार्यालय में 7 हजार से अधिक नए किसानों ने पंजीयन के लिए आवेदन दिए है। तहसील कवर्धा के अधिकारियों ने आधे आवेदन का भी पंजीयन नहीं किया है। अब भी 4 हजार से अधिक किसानों का पंजीयन किया जाना बाकी है। नए किसानों का यदि तहसील कार्यालय में धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं होता है तो किसान धान ही नहीं बेच पाएंगे। इसके कारण हर वर्ष ऑनलाइन पंजीयन शासन के पोर्टल में होता है। लेकिन वर्तमान में 4 हजार से अधिक किसानों का पंजीयन होना बाकी है, जबकि अब केवल 10 दिन का समय है। 10 दिनों में यदि पंजीयन नहीं हुआ तो शासन को समर्थन मूल्य पर किसान धान नहीं बेच पाएंगे। जिम्मेदार अधिकारी किसानों का पंजीयन स्पीड कराने कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
वर्जन
किसानों की पंजीयन तेजी से किया जा रहा है। अब तक 2500 से अधिक किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। सर्वर डाउन होने के कारण थोड़ा धीमे पंजीयन हो रहा है।
हेमंत पैकरा, तहसीलदार कवर्धा

15-10-2020
अमित जोगी ने लिखा भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र,हस्तक्षेप करने लगाई गुहार

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। अमित ने कहा है कि राज्य सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर किसी भी तरह उनको और उनकी पत्नी ऋचा जोगी को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश करेगी। राज्य सरकार इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि मरवाही के लोगों के दिलों में सिर्फ जोगी परिवार बसता है,जिससे राज्य सरकार बुरी तरह बौखला गई है। साम दाम दंड भेद की नीति के बाद भी जब राज्य सरकार मरवाही उपचुनाव में अपनी हार और जोगी परिवार की जीत ही दिख रही तो वो अब फिर से जोगी परिवार की जाति का मुद्दा उठाकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से चुनाव लड़ने से रोक रही है।
जोगी परिवार आदिवासी समाज से आता है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद इस बात को माना था और स्व.अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया था। तो अब उसी पार्टी की राज्य सरकार को जोगी परिवार के जाति से क्या दिक्कत हो गई ? खुद उच्च न्यायालय ने स्व. अजीत जोगी की आदिवासी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने से स्टे लगाया था और उनका पुत्र उन्होंने के नाते मेरा आदिवासी जाति प्रमाण पत्र भी सरकार निरस्त नहीं कर सकती। इस संबंध में जेसीसीजे प्रवक्ता भगवानू नायक ने कहा है कि राज्य सरकार ने जो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2013 में जो बदलाव किए हैं, उसके खिलाफ अमित जोगी और ऋचा जोगी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकर और रिटर्निंग अफसर उनका व उनकी पत्नी का नामांकन अमान्य व रद्द करके मरवाही उपचुनाव लड़ने व जितने से हरसंभव प्रयास करेंगे, इसलिए अमित जोगी ने भारतीय निर्वाचन आयोग से गुहार लगा कर राज्य सरकार के इस असंवैधानिक कार्य मे हस्तक्षेप के लिए अनुरोध किया।

 

15-10-2020
सरेराह व्यापारी की हत्या राज्य सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का प्रमाण : केदार कश्यप 

कोंडागांव। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कोंडागांव के व्यापारी की हत्या को राज्य सरकार की नाकामी करार दिया ​है। उन्होंने कहा है कि राजधानी रायपुर के व्यस्त इलाका जयस्तम्भ चौक पर कोंडागाँव निवासी इरशाद अहमद की दिनदहाड़े हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। राजधानी में आम इंसान कितना असुरक्षित है। यह घटना इस बात का जीता जागता प्रमाण है। पूर्व मंत्री कश्यप ने कहा कि घटना से साबित हो गया है कि कांग्रेस सरकार आम आदमी की सुरक्षा करने में पूरी तरफ नाकाम हो गई है। राजधानी रायपुर जहाँ प्रदेश के मुखिया और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रहते हैं। उसके अलावा पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं। ऐसे शहर के बीचों बीच थाने के पास ऐसी घटना होना पूरे सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले की उच्चस्तरीय जाँच करवाकर हत्या में शामिल लोगों पर उचित कार्यवाही करें। इससे कि लोगों में राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर विश्वास पैदा हो। शहर में युवा, गांव में बेटी और यहां तक पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। रायपुर शहर में सरेआम दिनदहाड़े इरशाद अहमद की हत्या की गई। बनिया गांव की यूवती का बलात्कार किया गया। यहां तक निष्पक्ष आवाज उठाने वाले पत्रकारों की भी पिटाई की गई। कांग्रेस सरकार आने से कोई सुरक्षित नहीं है। आम आदमी बाहर निकलने के लिए डर रहा है।

12-10-2020
विष्णुदेव साय युद्धवीर सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार कर मरवाही से चुनाव लड़ लें : कांग्रेस 

रायपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को भाजपा के ही पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह के मांग को स्वीकार कर मरवाही से चुनाव लड़ लेना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर भाजपा को भी अपनी गहराई का अंदाजा लग जाएगा। मरवाही सीट अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित है विष्णुदेव साय इसी वर्ग से आते हैं। वर्तमान में वे कही से भी विधायक और सांसद नहीं हैं। ऐसे में उनके पास चुनाव नहीं लड़ने का कोई बहाना भी नहीं है। भाजपा के वे नेता जो लगातार राज्य सरकार के विरुद्ध अनर्गल बयान बाजी करते रहते हैं उन्हें जबाब देने का अवसर भी मरवाही की प्रबुद्ध जनता को मिल जाएगा।

यदि उनके प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव में उतरेंगे तो भाजपा को पता लग जाएगा कि उनके झूठ के गुब्बारे में कितनी हवा भरी हुई थी। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा दावा करती है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हुई दुर्गति से उनकी स्थिति में अब सुधार हो रहा है। मरवाही से यदि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं तो जनाधार वापसी का मुगालता पाले बैठे भाजपाइयों को इस गलतफहमी से भी बाहर निकलने में मदद मिलेगी।

07-10-2020
गुंडरदेही में भाजपा ने किया प्रदर्शन, धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू करने की मांग

गुंडरदेही। राज्य सरकार की किसान विरोधी नीति के चलते भाजपा गुंडरदेही मंडल नेएक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा ने किसान के हित में धान की खरीदी 1 नवम्बर से प्रारंभ करने के साथ धान की घोषित पूरी कीमत 2500 रुपए क्विंटल की देने की मांग की। ब्लाक भाजपा के नेतोओं ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से मुकर रही और किसानों के साथ अन्याय कर रही। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला के पूर्व अध्यक्ष लेखराम साहू ने कहा कि सरकार किसानों सहित राज्य के हर वर्ग को ठग रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही। अव्यवस्थित धान खरीदी तथा परिवहन समय पर नही कर पाई,जिसके चलते सोसाइटियों में धान सड़ रहे है। प्रदर्शन में जिला महामंत्री प्रमोद जैन,पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू,पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कोमल सोनकर,पूर्व जनपद उपाध्यक्ष हेमंत साहू,युवा नेता सतीश महोबिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शब्बीर रिजवी की रिपोर्ट

02-10-2020
हाथरस गैंगरेप मामला: योगी सरकार ने लिया एक्शन,एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर को किया निलंबित

लखनउ। हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, डीएसपी और इलाके के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा योगी सरकार ने फैसला लिया है कि इस घटना में मौके पर मौजूद रहे पुलिसकर्मियों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ पीड़ित परिवार का भी टेस्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है। इस मामले को विपक्ष ने मुद्दा बना दिया था। इस केस को देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। विवाद थमता न देख सीएम योगी खुद एक्शन में आ गए और शुक्रवार की शाम एसपी, डीएसपी समेत सात लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार पर भी एक्शन हो सकता है।

30-09-2020
भूपेश सरकार ने दो आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला, आदेश जारी 

रायपुर। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के उपसचिव मुकुंद गजभिये ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक केएल ध्रुव पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम को पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा और शलभ कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा को पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम में पदस्थ किया गया है।

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