GLIBS
22-10-2020
डेढ़ करोड़ की लागत से खुर्सीपार स्टेडियम का हो रहा जीर्णोंधार,रात में होगा मैच

भिलाई। खुर्सीपार डबरापारा चौक के पास पं.दीनदयाल स्टेडियम के जीर्णोंधार का काम शुरू हो गया है। करीब डेढ़ करोड़ की लागत से खुर्सीपार स्टेंडियम का जीर्णोंधार किया जा रहा है। स्टेडियम में खिलाड़ियों के बेहतर खेल सुविधा और अभ्यास के लिए सबसे वर्षों से उपेक्षित पड़े स्टेडियम के मैदान को समतल कर ने का काम शुरू किया गया। मैदान समतलीकरण के बाद यहां नेशनल स्तर के स्टेडियम में लगने वाले ग्रास विदेश से मंगवाकर मैदान में लगाया जाएगा। ताकि खिलाड़ियों को अपना खेल अभ्यास करने में कोई परेशानी न हो। यहां चारों ओर फ्लड लाइट लगाई जा रही है। इससे रात में भी पर्याप्त रोशनी होगी और रात में मैच भी खेला जा सकेगा। करीब साल भर पहले खुर्सीपार के एक खिलाड़ी युवक ने अपने फेसबुक पर स्टेडियम की फोटो डालकर महापौर से मांग की थी कि इस स्टेडियम में सुविधाएं बढ़ाई जाए। महापौर ने फेसबुक देखा और युवक से संपर्क कर तत्काल स्टेडियम पहुंचे। आसपास लोगों से मिले थे। फिर स्टेडियम का निरीक्षण किया और उसी दिन वादा किए कि वे इस स्टेडियम की तस्वीर बदल देंगे और आज सच में महापौर ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। 

 

10-10-2020
भूपेश सरकार के फैसलों ने उद्योग जगत के लिए किया संजीवनी का काम,जीएसटी कलेक्शन 24 प्रतिशत बढ़ा

रायपुर। भूपेश सरकार के स्थानीय उद्योगों के उत्पादों को प्राथमिकता देने जैसे अनेक संवेदनशील फैसलों ने छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत के लिए संजीवनी का काम किया है। सरकार के दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों से कोरोना संकट काल में भी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति मिली है। राज्य सरकार ने उद्योगों को बिजली दर में रियायत, अनुदान सहायता, विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने की सरल और सुविधाजनक व्यवस्था की है। कोरोना के दौर में जब पूरे देश में औद्योगिक गतिविधियां थमी हुई थी, तब छत्तीसगढ़ के कोर सेक्टर के उद्योगों में उत्पादन जारी रहा। माह अप्रैल के आखरी सप्ताह में कोर सेक्टर के अलावा अन्य उद्योगों में भी उत्पादन की गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी।
राज्य सरकार ने उद्योगों के हित में लगातार फैसले लिए। इसका ही यह सुखद परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष सितंबर माह की तुलना में इस वर्ष सितंबर माह में जीएसटी कलेक्शन में 24 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई। वर्ष 2019 सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन 1490 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2020 सितंबर माह में कोरोना संकट के बावजूद बढ़कर 1841 करोड़ रुपए हो गया। इस वर्ष जनवरी से जून तक 848 औद्योगिक इकाईयों की ओर से 14 हजार 983 करोड़ का पूंजी निवेश कर उद्योगों में 15 हजार 424 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री बघेल ने स्वयं लॉकडाउन की अवधि में समय-समय पर अलग-अलग सेक्टर के उद्योग के प्रतिनिधियों से रू-ब-रू चर्चा कर उनकी समस्या जानी। समस्याओं के निराकरण के लिए त्वरित निर्णय लिए। हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में भी उद्योगों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उद्योगों को लीज पर दी गई भूमि में उद्योग लगाने के लिए निर्धारित अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई। पट्टे पर आवंटित औद्योगिक भूमि उपयोग न हो पाने के प्रकरणों में भूमि के हस्तांतरण को आसान बनाया गया। नए बायो इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए अर्लीबर्ड अनुदान के लिए 18 महीने की समयावधि निर्धारित की गई। पहले एमओयू के बाद 6 माह के भीतर उत्पादन शुरू करने पर अर्लीबर्ड अनुदान देने का प्रावधान रखा गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 18 माह कर दिया गया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों तथा स्टार्टअप के लिए स्पेशल पैकेज घोषित किया है। औद्योगिक नीति 2019-24 में स्थापित होने वाले उद्योगों को विस्तार और शवलीकरण के लिए अनुदान छूट और रियायतों की पात्रता का अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया। सूक्ष्म उद्योगों के साथ-साथ लघु और मध्यम उद्योगों को भी स्थाई पूंजी निवेश अनुदान की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। कोर सेक्टर के उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत शुल्क छूट की पात्रता दी गई।

बिजली में सब्सिडी मिलने से इस्पात सहित कोर सेक्टर के उद्योगों को नई संजीवनी मिली है। इससे इन कोर सेक्टर के उद्योगों को देश भर के मार्केट का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगोंं को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रसंस्करण मिशन की अवधि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाई गई। इस मिशन में वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारी और सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामों को विशेष प्राथमिकता देने का अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 494 हितग्राहियों को विभिन्न बैकों की ओर से कुल 10.14 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। विभाग की ओर से मार्जिन मनी अनुदान के रूप में 1.73 करोड़ रुपए की राशि का हितग्राहियों को भुगतान किया गया है। औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान योजना के तहत इस वर्ष जनवरी से जून तक 848 औद्योगिक इकाईयों को 22.83 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। साथ ही स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के रूप में इन इकाईयों को 80.13 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई।

 

08-10-2020
युवतियों को बहला-फुसलाकर दूसरे राज्यों में काम कराने के मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार कर भेजा जेल

अंबिकापुर। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदूर वनांचल ग्राम पटकुरा 21 वर्षीय युवती तथा ग्राम कटकोना में 14 वर्षीय नाबालिक किशोरी को अधिक पैसा का लालच देकर बहला-फुसलाकर दिल्ली और गोवा में काम कराने के मामले में लखनपुर पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला के द्वारा लखनपुर थाना क्षेत्र के सुदूर वनांचल ग्राम पटकुरा निवासी 21 वर्षीय युवती को 1 जनवरी 2020 को पैसा का लालच देकर बहला-फुसलाकर गोवा में एक दम्पत्ति के घर में काम करवाया जा रहा था। परिजनों की रिपोर्ट के बाद लखनपुर पुलिस 17 मार्च को गोवा से युवती  को लाकर परिजनों को सुपुर्द किया। आरोपी महिला की पता तलाश के दौरान लखनपुर पुलिस की टीम गोवा जाकर आरोपी महिला को लखनपुर थाना लाकर पूछताछ करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा है। वहीं दूसरे मामले में आरोपी 23 वर्षीय महिला द्वारा 8 जून 2018 लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कटकोना से 14 वर्षीय नाबालिक किशोरी को बहला-फुसलाकर दिल्ली में एक दंपति के घर में काम कराया जा रहा था। परिजनों की रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस पतासाजी करते हुए 27 अगस्त 2018 को दिल्ली से किशोरी को लाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। लखनपुर पुलिस पतासाजी करते हुए 7 अक्टूबर को आरोपी महिला को करकली थाना कुसमी से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। 

 

01-10-2020
चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक में अमित जोगी ने कहा-कलेक्टर, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे

रायपुर। मरवाही उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक में जमकर हंगामा हुआ। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने मरवाही कलेक्टर को हटाने की मांग की है। इस पर कांग्रेस और जेसीसीजे के बीच विवाद हो गया। अमित जोगी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कलेक्टर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस ने कलेक्टर के कामकाज को अच्छा बताया है।

24-09-2020
खेत में काम कर रहे किसान पर गिरा बिजली का तार, करेंट लगने से मौके पर हुई मौत

रायपुर/बिलासपुर। बिलासपुर के पास बिल्हा विकासखंड के ग्राम बहतराई में खेत में काम कर रहे एक किसान के ऊपर बिजली का तार गिरने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर के बहतराई गांव में रहने वाले कृषक घुरऊप्रसाद साहू अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान बिजली तार टूट कर उसके ऊपर गिर गया। करंट लगने से किसान घुरऊ प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष धीरेंद्र दुबे ने बिजली का तार गिरने से किसान घुरऊ प्रसाद की असामयिक मौत पर दुख जताया है। इस घटना के लिए विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए शासन से मांग की है कि मृत किसान के परिवार को अभिलंब यथोचित मुआवजा प्रदान किया जाए।

 

22-09-2020
कंटेनमेंट अवधि में बैंक और जीवन बीमा कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ होगा काम

कोरिया। कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने कोरिया जिले के कई क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश के बिंदु क्रमांक 11 कंटेनमेंट अवधि में कोरिया जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जिले में संचालित सभी बैंक एवं जीवन बीमा कार्यालय कार्यालयीन दिवस में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपने कार्यालयीन कार्यों का संपादन करेंगे। इन दोनों कार्यालयों में कंटेनममेंट अवधि 23 से 27 सितंबर तक आम जनता का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में खाताधारी एटीएम का उपयोग कर सकेगें। इसी प्रकार एसईसीएल का कार्य भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालन की अनुमति होगी। इस अवधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानों में राशन का भण्डारण जारी रहेगा। दैनिक अखबारों के वितरकों को प्रातः 7 से प्रातः 10 बजे की अवधि में वितरण करने की अनुमति होगीं। शेष आदेश यथावत रहेगा।

 

22-09-2020
सीसी टीवी कैमरा लगा रहे युवक को चाकू मारा,घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती

 रायपुर। स्मार्ट सिटी के तहत अंडर ग्राउन्ड केबल वायर बिछाकर सीसी टीवी कैमरा लगाने का काम चल रहा है। वीरेन्द्र यादव आयु 20 वर्ष ने डीडीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सोमवार व मंगलवार की दरमियानी रात सीसी टीवी कैमरा के लिए अण्डर ग्राउण्ड पाइप लगाने के लिये पीडि़त एचडीडी मशीन से काम कर रहा था एवं उसके बाकी साथी कुछ दूरी पर महादेवघाट मंदिर चौक के पास गड्ढा खोद रहे थे। इसी दौरान 21 सितंबर को रात कुछ लोग  पास आये और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान प्रार्थी को आरोपियों में से एक लडके ने चाकू से वार किया। आरोपी उसे घायल अवस्था में छोड़कर फरार गये। प्रार्थी को उसके साथियों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 34,307 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

 

20-09-2020
सीएमएचओ ने दिया अल्टीमेटम,24 घंटे में काम पर नहीं लौटे तो सेवा होगी समाप्त

​महासमुंद। जिला मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसपी वारे ने सभी एनएचएम स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों को जो शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि,यदि 24 घंटे के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर सामान्य रूप से कार्य निष्पादित नहीं करते हैं,तो अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि, एस्मा भी लागू है। अधिनियम की कंडिका 5 का उल्लंघन किए जाने की स्थित में दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है, तो निम्नलिखित चार में से कोई एक या एक से अधिक विकल्पों को प्रभावशील किया जाएगा। छत्तीसगढ़ अत्यावश्क सेवा संधारण तथा विक्षिन्ता निवारण अधिकनियम 1979 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 56 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही और, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में उल्लेखित कंडिकाओं के उल्लंघन करने के कारण सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।

जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि, उक्त अवधि के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर सामान्य रूप से कार्य निष्पादन नहीं किया जाता हो, तो इस दशा में की गई कार्रवाई के लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। राज्य स्तर से भी इस नाजुक दौर में अधिकारी कर्मचारियों से कार्य पर उपस्थित होने का आग्रह किया गया है। ​इसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारी कर्मचारी से आग्रह किया कि, वे कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए अपने काम उपस्थित रहकर पीड़ितों की मदद करें। पूरा देश कोरोना को मात देने में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को यह व्यवहार कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। बल्कि इस संकट की घड़ी में अपनी संवेदनशीलता का परिचय देने का समय है। ​एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी अनुपस्थित में आयुष मेडिकल आफिसर (आरबीएसके) सहित नर्स, लैब टेक्नीशियन समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हैं। कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर सुचारू रूप से संचालित हुए और मरीजों का उपचार जारी रहा।

18-09-2020
सभी कारखानों में कहा, महिला व पुरुष कर्मचारी काम करते हो शौचालय की व्यवस्था करना होगा प्रबंधन को

रायपुर। अब सभी कारखानों में जहां महिला व पुरूष कर्मकार नियोजित हो वहां शौचालय की व्यवस्था होगी। राज्य शासन की ओर से छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 के नियम 46 में संशोधन किया गया है। संशोधन की अधिसूचना श्रम विभाग से मंत्रालय, महानदी भवन से जारी किया गया है। इसके अनुसार जिन कारखानों में महिला कर्मकार नियोजित हों वहां प्रत्येक 25 पच्चीस स्त्रियों के लिए कम से कम एक शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा। इसी प्रकार प्रत्येक 25 पुरूषों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था करना जरूरी है । जहां पर पुरूषों की संख्या 100 से ज्यादा हो तो वहां प्रथम 100 तक प्रति 25 पुरूषों के लिए एक शौचालय और पश्चात प्रति 50 पुरूषों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था करना होगा। महिला शौचालयों में भारतीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में सैनेटरी नैपकिन उपल्ब्ध कराना होगा और दैनिक आधार पर फिर से उसकी आपूर्ति करना होगा। उपयोग किए गए नेपकिन का निपटारा निरिक्षक से अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। शौचालय में डिस्पोजेबल डिब्बे ढक्कन के साथ रखना होगा।

 

11-09-2020
सचिव आर.प्रसन्ना ने अधिकारियों से कहा, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान पर प्रभावी रूप से करें काम

कांकेर। राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन शुरू हो गया है तथा गर्भवती एवं एनिमिक महिलाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को गरम भोजन का वितरण किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना एवं कलेक्टर केएल चौहान ने उद्यान, पशुचिकित्सा और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कुपोषण कम करने एवं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायत के गौठानों में निर्मित मुर्गी सेट में एनआरएलएम के महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से मुर्गी पालन कर अण्डा उत्पादन को बढ़ावा देकर उसका उपयोग आंगनबाडी केन्द्रों में करने के लिए निर्देश दिये। सभी आंगनबाडी केन्द्रों, स्कूलों, आश्रम शालाओं तथा छात्रावासों में अधिक से अधिक मुनगा के पौधेरोपण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी किशनक्रांति टंडन, उप संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं एलपी सिंह, सीडीओपी सीएस मिश्रा, सहायक संचालक उद्यानिकी व्हीके गौतम, आंकाक्षी जिला फेलो अंकित पिंगले और नेहा सिंह, परियोजना अधिकारी कांकेर त्रिभुवन ध्रुव, चारामा शकुंतला कोमरे, दुर्गूकोंदल सुमन नेताम, नरहरपुर निर्मला ध्रुव उपस्थित थीं।

 

09-09-2020
रोस्टर के मुताबिक मंत्रालय और इंद्रावती भवन में कर्मचारी करेंगे काम, स्वास्थ्य परीक्षण सहित होगी विशेष व्यवस्थाएं

रायपुर। कोरोना संक्रमण के कारण मंत्रालय महानदी भवन और इंद्रावती भवन विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों में कतिपय असमंजस की स्थिति के निवारण के लिए  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शीघ्र समाधान के निर्देश दिए हैं। मुख्यसचिव आरपी मंडल के मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए जीएडी के सचिव द्वय ने बुधवार को कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर अनेक निर्णय लिए हैं। मुख्य सचिव ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार इन कार्यालयों के उच्चाधिकारियों को कार्यालयों में सैनेटाइजेशन, स्वास्थ्य परीक्षण और उपस्थिति के लिए रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी शुक्रवार से रविवार तक मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों को पूर्ण रूप से सैनेटाइज करने और अनुभाग अधिकारी और उससे नीचे के कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए सप्ताहिक रोस्टर बनाने के लिए कहा गया है।

सप्ताहिक रोस्टर में अधिकतम एक तिहाई अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जा सकेगी। मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव में से कोई एक इसी प्रकार विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अतिरिक्त संचालक, अपर संचालक, उप संचालक में से कोई एक अधिकारी कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में हर सप्ताह तीन दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में आने-जाने के लिए बसों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी।

 

04-09-2020
अनिला भेंडिया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लिखा पत्र,कहा-इस माह सक्रियता से काम करें

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पत्र लिखा है। उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान पूर्ण सक्रियता से काम करने कहा है। इससे 'गढ़बो सुपोषित छत्तीसगढ़' की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि ,राष्ट्रीय पोषण माह हमारे लिए एक अवसर है, जिससे हम गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की जल्दी पहचान कर और संदर्भित कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि, कुपोषण और एनिमिया को दूर करने के लिए व्यवहार परिवर्तन एक बेहतर साधन है, जिसे हम पोषण माह के दौरान प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मितानीन, एएनएम और क्षेत्रीय अमले ने कोविड-19 के संक्रमण के समय भी घर-घर पहुंच कर एक कोरोना योद्धा की तरह उल्लेखनीय कार्य किया है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए मंत्री अनिला भेंडिया सभी को बधाई देते हुए आभार प्रकट किया है। मंत्री भेंडिया ने कहा है कि, प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह आयोजित किया जा रहा है। राज्य में बच्चों में व्याप्त कुपोषण, बालिकाओं और महिलाओं में एनिमिया को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हम संकल्पित है।

इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह में डिजीटल माध्यम सहित अन्य प्रभावी माध्यमों से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार और जन समुदाय तक पहुंच बनाकर कुपोषण और एनिमिया को समाप्त करने के लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें संकल्प लें। सभी बहनें 1 से 30 सितंबर तक प्रतिदिन के लिए निर्धारित कार्ययोजना अनुसार कार्य करें। स्थानीय स्तर पर, घरों में, घर और कार्यालय की छतों पर, आंगनबाड़ी में, स्कूल में, खेत में, बगीचे में पोषण वाटिका बनाएं। उन्होंने कहा है कि, बच्चे के जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान, 6 माह तक सिर्फ स्तनपान के बाद निरंतर स्तनपान और पौष्टिक उपरी आहार बच्चे को दिया जाना आवश्यक है। स्तनपान करने वाले बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता ऐसे बच्चे जो स्तनपान नहीं करते उनसे काफी अधिक होती है। इसके लिए लोगों में जागरुकता जरूरी है। पोषण माह में अधिक से अधिक जन जागरुकता की कोशिश करें। कुपोषण और एनिमिया की रोकथाम के लिए हमारे ये प्रयास कारगर कदम होंगे। हम सही पोषण-छत्तीसगढ़ रोशन की अवधारणा को मूर्त रूप दे सकेंगे।

 

Advertise, Call Now - +91 76111 07804