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22-10-2020
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांसद राहुल गांधी को राज्योत्सव में शामिल होने दिया न्यौता

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान सांसद राहुल गांधी से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें छत्तीसगढ़ राज्योत्सव-2020 में शामिल होने का न्यौता दिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उन्हें जानकारी दी कि कोविड-19 के कारण राज्योत्सव का कार्यक्रम संक्षिप्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। राज्योत्सव के अंतर्गत राज्य अलंकरण समारोह के आयोजन के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानोें को तीसरी किश्त की राशि प्रदान की जाएगी।

 

 

22-10-2020
भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री माधव सिंह ध्रुव के निधन पर दुख व्यक्त किया

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री माधव सिंह ध्रुव के निधन पर दुःख प्रकट किया है। पूर्व मंत्री का गुरुवार सुबह निधन हो गया। माधव सिंह ध्रुव अविभाजित मध्यप्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ में भी मंत्री रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने माधव सिंह ध्रुव के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

21-10-2020
शाहरुख खान के एनजीओ ने छत्तीसगढ़ को दिए 2 हजार पीपीई किट्स, भूपेश बघेल ने दिया धन्यवाद

रायपुर। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने कोरोना से जंग में छत्तीसगढ़ का सहयोग किया है। शाहरूख खान के एनजीओ मीर फाउंडेशन ने छत्तीसगढ़ के कोरोना वारियर्स के लिए पीपीई किट्स डोनेट किए हैं। छत्तीसगढ़ को मिले 2 हजार पीपीई किट्स के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि ''सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान द्वारा संचालित एनजीओ मीर फाउंडेशन ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए छत्तीसगढ़ को 2 हजार पीपीई किट्स उपलब्ध कराएं हैं। इस बड़ी लड़ाई में मीर फाउंडेशन के इस योगदान के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं।''

 

  

 

21-10-2020
भूपेश बघेल ने कहा- शहीद महेन्द्र कर्मा की इच्छानुरूप होगा बस्तर का विकास,4 से 5 बड़े स्टील प्लांट खोलने की दी सहमति

रायपुर। सरपंच संघ की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर अंचल के विकास और समृद्धि के लिए 4 से 5 बड़े स्टील प्लांट को खोलने की सहमति प्रदान की है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। दंतेवाड़ा जिले से आए सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि शहीद महेन्द्र कर्मा की भी इच्छा थी कि दंतेवाड़ा सहित बस्तर अंचल में बड़े उद्योग लगे। उनकी इच्छानुरूप ही बस्तर का विकास किया जाएगा। सरपंच संघ की मांग पर राज्य सरकार की ओर से इस अंचल में 4 से 5 बड़े स्टील प्लांट खोलने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी।प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से गीदम विकासखंड के घोटपाल-हीरानार में उपलब्ध लगभग 500 एकड़ जमीन में उद्योग लगाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि इसके लिए किसानों से जमीन लेने की आवश्यक्ता भी नहीं होगी।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि बस्तर अंचल से लौह अयस्क बाहर भेजा जाता है। इस अंचल के दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव सहित अन्य स्थानों में बड़े लगने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा वहीं इन उद्योगों के लगने से अन्य सहायक उद्योग धंधे भी प्रारंभ होंगे। इनमें बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग लगने से यहां होटल और परिवहन व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। इसका फायदा भी स्थानीय लोगों को मिलेगा।    मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान सरपचों ने राज्य सरकार की ओर से आदिवासी समाज की आस्था के अनुरूप वनांचल क्षेत्रों में देवगुड़ी के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। सरपंच संघ की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। सरपंचों ने बताया कि कोरोना संकट के समय गोबर विक्रय से मिली राशि ग्रामीणों के काम आई।

गोबर से पैसा मिलने से ग्रामीण खुश हैं। गोठानों में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने का काम भी किया जा रहा है। गांवों में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत सूखा राशन वितरण की जानकारी उन्होंने दी।सरपंच संघ के अध्यक्ष अनिल कर्मा ने बताया कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में गोठान निर्माण का कार्य चल रहा है। साथ ही गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर पुराने भवनों का जीर्णोद्धार कर स्थानीय युवाओं को कपड़ा दुकान, नाई की दुकान, पंचर रिपेयरिंग जैसे छोटे-छोटे रोजगार उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मोपलनार, बड़े सुरोखी, नांगुल और गोठपाल ग्राम पंचायत के सरपंच भी उपस्थित थे।

 

21-10-2020
Breaking : पुलिस स्मृति दिवस पर परेड का आयोजन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हुए शामिल

रायपुर। प्रदेश में बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस पर परेड का आयोजन हुआ। इस आयोजन में राज्यपाल अनुसुइया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। कार्यक्रम चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना में आयोजित की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते कल 20 अक्टूबर को पहले ही पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुरक्षा बलों और पुलिस के वीर शहीदों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन पर पूरे देश को गर्व है।

21-10-2020
स्टील प्लांट के डी-मर्जर को लेकर मुख्यमंत्री से मिले विभिन्न संघ-संगठनों के पदाधिकारी

रायपुर/जगदलपुर। बस्तर जिला मुख्यालय अंर्तगत एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट के डी-मर्जर को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधिगण, मजदूर यूनियन, ट्रेड यूनियन, सहित विभिन्न संघ संगठनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीएम हाऊस में मिलकर कर इस गम्भीर विषय पर विस्तृत चर्चा की और इस पर पहल करने का अनुरोध किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं सहित ट्रेड यूनियन/स्टील श्रमिक यूनियन/एआईटीयूसी यूनियन/संयुक्त इस्पात मजदूर संघ/अजा/अजजा कल्याण समिति आदि संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजीव शर्मा ने कहा कि एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण होने का मतलब यहां के बेरोजगार युवाओं/प्रभावित किसानों को धोखा देने के समान है। उन्होंने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट के एनएमडीसी के डी-मर्जर को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्षेत्रवासियों में विरोध के स्वर ऊचें होने लगे हैं। कांग्रेस सदन से सड़क तक कि लड़ाई के लिए तैयार है।

20-10-2020
Breaking: छत्तीसगढ़ सरकार वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी धान,निर्देश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग की ओर से वन अधिकार पट्टा वाले किसानों के पंजीयन के लिए साफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किया जा रहा हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने ऐसे वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का पंजीयन करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किए हैं, जिन्होंने अपने पट्टे की भूमि पर धान की फसल बोई है। जिला कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए किसान पंजीयन का कार्य प्रचलित है। किसान पंजीयन के संबंध में अब ऐसे किसान जिनके पास वन अधिकार पट्टा है और उन्होंने इस भूमि पर धान की फसल बोई है उनका भी धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन किया जाए। जिले में ऐसे कुल किसानों की संख्या और धान का कुल रकबा की जानकारी से एनआईसी और विभाग को ई-मेल और पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाए। निर्देश में बताया गया है कि साफ्टवेयर में वन अधिकार पट्टा वाले किसानों के पंजीयन के लिए आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है।
विभागीय साफ्टवेयर के अनुसार 1288 समितियों में से अभी भी 20 समितियों में किसान पंजीयन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इनमें बलरामपुर में 10, सरगुजा और सूरजपुर में 3-3, कवर्धा में 2, रायगढ़ और नारायणपुर में एक-एक समितियां है। इन समितियों में भी किसान पंजीयन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने और पिछले साल के कैरी फारवर्ड किसानों के खसरा प्रविष्टी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित है।

 

 

20-10-2020
Video: केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ को लाभ देना चाहती है तो बायो एथेनॉल प्लांट लगाए : रविन्द्र चौबे

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्र कुमार की उपस्थिति में मंगलवार को पत्रकारवार्ता ली। पत्रकारवार्ता में मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि केन्द्र सरकार ने धान से एथेनॉल बनाने की स्वीकृति दी है। सोमवार को भी भाजपा कार्यसमिति की वर्चुअल मीटिंग में केन्द्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने भी इस बात का जिक्र किया। धान पर आधारित बायो एथेनॉल की स्वीकृति केंद्र सरकार देने जा रही है। मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बधाई के पात्र हैं। प्रदेश सरकार ने इसके लिए रास्ता निकाला कि कैसे अपने धान का उपयोग करें। सरकार ने गरीबी योजनाओं के लिए उपयोग किया, फिर भी हमारे पास पर्याप्त धान बचा। इस बार भी धान का उत्पादन अधिक होने वाला है। जब केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को सीधा लाभ देना चाहती है तो बायो एथेनॉल प्लांट लगाएं। केवल बात करने से, केवल घोषणा करने से कुछ  नहीं होगा। मंत्री चौबे ने कहा कि केन्द्र ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की लेकिन 20 नया पैसा किसी को प्राप्त नहीं होने वाला।

 

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