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22-10-2020
प्याज की उपलब्धता व बाजार भाव की निगरानी के लिए कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी भूपेश बघेल ने

रायपुर। भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्याज की उपलब्धता व बाजार भाव की निगरानी के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया। राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सभी जिला कलेक्टरों को उनके जिले में प्याज की उपलब्धता तथा खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी व पर्यवेक्षण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य स्तरीय प्राईस मॉनिटरिंग सेल में जिलों से आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि विगत 1 माह में प्याज के खुदरा बाजार मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित हो रही है। सभी जिला कलेक्टर जिले में प्याज की उपलब्धता तथा खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए सतत कार्यवाही सुनिश्चित करें। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्याज के थोक व खुदरा व्यापारियों की तत्काल बैठक लेकर जिले में प्याज की उपलब्धता एवं मांग का आंकलन कर आवश्यकता अनुसार प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

जिला स्तर पर प्याज की दैनिक आवक एवं खपत की नियमित समीक्षा की जाए। अन्य राज्यों से प्याज के आयात, परिवहन एवं भंडारण संबंधी कोई समस्या हो तो इसका तत्काल निराकरण किया जाए। थोक व्यापारियों के विक्रय स्थल पर प्रतिदिन प्याज का उपलब्ध स्टॉक एवं थोक विक्रय मूल्य की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराई जाए। कलेक्टरों को कहा गया है कि जिले में उपलब्ध प्याज के थोक एवं खुदरा बाजार भाव का प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आम लोगों को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध हो सके और खुदरा व्यापारी अनावश्यक अधिक मूल्य पर प्याज का विक्रय न कर सकें। इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 की धारा 3 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत स्टाक लिमिट की आवश्यकता होने पर राज्य शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया  है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत सुनिश्चित की जाए।

20-10-2020
अवैध रेत खनन और परिवहन पर फिर पकड़ाये दो ट्रैक्टर

कोरबा। रेत की अवैध खनन और परिवहन पर कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन की टास्क फोर्स की कार्यवाही जारी है। नायब तहसीलदार पंचराम सलामे ने अवैध रेत परिवहन और खनन की सूचना पर करतला से लेकर कोरबा तक सघन निरीक्षण करते हुए दो ट्रैक्टर जब्त किये। करतला तहसील के सोन नदी क्षेत्र में पकरिया गांव के घाट से अवैध उत्खनन कर रेत भरे ट्रैक्टर- ट्राली क्रमांक सीजी 04 डीबी 1571 को जब्त किया। अवैध रेत परिवहन करते इस ट्रैक्टर को जब्त कर उरगा थाने में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। इसी प्रकार कोरबा के ढेंगूरनाला क्षेत्र में बालको-रिस्दी मार्ग पर अवैध रेत का परिवहन करते एक अन्य ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। इस ट्रैक्टर को जब्त कर रामपुर पुलिस चौकी में रखा गया है। दोनों ट्रेैक्टरों के चालकों द्वारा जांच के दौरान रेत के उत्खनन और परिवहन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके साथ ही ट्रैक्टर और ट्राली के पंजीयन से संबंधित दस्तावेज भी मौके पर जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर जांच के बाद टैक्ट्रर तथा ट्राली में भरे रेत का अवैध रूप से उत्खनन एवं परिवहन सिद्ध होने पर नायब तहसीलदार ने उसे जब्त कर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 1966 के तहत कार्यवाही की है।

 

25-09-2020
कलेक्टर ने कहा, कोल परिवहन में लगे गाड़ियोें के ड्राइवर, हेल्पर को ऑन रखना होगा आरोग्य सेतु एप्प

कोरबा। कलेक्टर किरण कौशल ने औद्योगिक संस्थानों में भारी वाहनों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कोल माइंस के आस-पास की बस्तियों में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए संस्थानों में चलने वाले गाड़ियों के परिवहन से संबंधित निर्देश जारी किये गये हैं। कोल परिवहन में लगे गाड़ियों के ड्राईवर-कंडक्टरों को आरोग्य सेतु एप्प अपने मोबाइल में इंस्टाल करके नोटिफिकेशन ऑन रखना होगा। परिवहन के दौरान ड्राईवरों को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन भी करना होगा। मास्क और सेेैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा। औद्योगिक क्षेत्रों में कोयला, एल्युमिनियम व अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन वाली गाड़ियों का आवागमन लगातार जारी है। गाड़ियों के साथ ड्राइवर, हेल्पर जैसे बाहरी लोगों का बड़ी संख्या में आवागमन प्रतिदिन होते रहता है, जिससेे सघन आबादी में कोरोना संक्रमण संभावित है।

कोरबा, कुसमुण्डा, गेवरा तथा दीपका क्षेत्रों के आस-पास की बस्तियों को कोरोना संक्रमण के लिये संभावित जोन होने से बचाने के लिये भारी वाहनों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अनवरत उत्पादन चलने वाले औद्योगिक संस्थान जैसे सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाइजर, कोल माइंस तथा एल्युमिनियम फैक्ट्री को लाॅकडाउन से छूट दी गई है। इन औद्योगिक संस्थानों में फैक्ट्री, कोयला खदान के संचालन के लिये आवश्यक सामग्रियों जैसे विस्फोटक, एचएफओ एल्युमिना, कोलपीच, सीपी कोक एवं एल्युमिनियम आदि का भारी माल वाहनों के माध्यम से आपूर्ति व निकासी की जाती है। भारी वाहनों के संचालन के संबंध में जारी निर्देशानुसार कोयला, एल्युमिनियम व अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे गाड़ियों के ड्राईवर, हेल्पर को कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा। प्रोटोकाॅल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर व मास्क आदि का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में चलने वाली समस्त गाड़ियों को निर्धारित रूट पर ही मूव्हमेंट करना होगा। कोयला व अन्य परिवहन में लगी गाड़ियों को बस्ती एवं बस्ती के आस-पास क्षेत्र में खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।

गाड़ियों के ड्राइवर, हेल्पर आबादी क्षेत्र में रात्रि विश्राम नहीं कर सकेंगे। गाड़ियों के ड्राईवर, हेल्पर व अन्य लोगों को माईनिंग एरिया से बाहर निकलने की मनाही रहेगी। आवश्यक स्थल पर पर्याप्त बेरिकेटिंग लगाया जायेगा। कोल क्षेत्र में गाड़ियों के रूकने का स्थान, आटोपार्ट्स दुकान के लिये जगह एवं रिपेयर स्थल नियत जगह पर ही बनाने की अनुमति रहेगी। कलेक्टर द्वारा जारी वाहनों के संचालन से संबंधित दिशा-निर्देशानुसार औद्योगिक संस्थानों द्वारा कोल एरिया के भीतर ही ड्राईवर, हेल्पर के रूकने व भोजन की व्यवस्था की जायेगी। परिवहन के दौरान ड्राईवर, हेल्पर को पीने लिये पर्याप्त मात्रा में पानी साथ में रखना होगा, गन्तव्य स्थान तक पहुंचने से पूर्व बीच में रूकने या हाॅल्टिंग की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को उचित जगहों का चिन्हांकन कर बेरियर लगाने के निर्देश दिये गये हैं। एसडीएम को संबंधित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति पर नजर रखने व समय-समय पर पेट्रोलिंग कार्य करवाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

 

24-09-2020
खाद्यान्न के भण्डारण, परिवहन एवं वितरण के लिए दी गई छूट

धमतरी। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने जिले के नगरीय निकायों को आगामी 30 सितंबर तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। कलेक्टर ने उक्त अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट प्रदान की गई है। खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने यह निर्देशित किया है कि कन्टेनमेंट जोन घोषित की गई अवधि में उपार्जित धान के भण्डारण, परिवहन, उसना राइस मिलरों को कस्टम मिलिंग में उपार्जित चावल को भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण, परिवहन (रैक प्वाईंट) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न, नमक, शक्कर, चना के भण्डारण/परिवहन तथा वितरण किए जाने संबंधी सभी गतिविधियों को एवं उपरोक्त कार्यों में संलग्न संबंधित संस्थानों को छूट प्रदान की गई है।

16-09-2020
कलेक्टर ने कहा-कोरोना मरीज के घर में स्टीकर चिपकाना अनिवार्य, निकालने और छेड़छाड़ करने पर होगी कार्रवाई

रायपुर। कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए शहर में किए जा रहे जोनवार कार्यों की मंगवार को समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि, जिस घर में कोरोना मरीज हैं, वहां पर अनिवार्य रूप से स्टीकर चिपकाना है। स्टीकर को निकालने या छेड़छाड़ करने पर एपेडिमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि, ऐसे क्षेत्र जहां पर ज्यादा कोरोना मरीज की पहचान होती है,वहां पर टेस्टिंग, काढ़ा, कांटेक्ट ट्रेसिंग आदि कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाएगा। कलेक्टर ने जोन में परीक्षण अधिक से अधिक करने और जोनवार सैंपलिंग के लिए लक्ष्य बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

मरीजों के परिवहन के लिए तत्काल वाहन उपलब्ध कराने और सक्रिय मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समस्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घर में बुजुर्ग,गर्भवती महिला और गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के संदर्भ में सम्पूर्ण जानकारी रखने कहा है। गंभीर कोरोना मरीज को यथाशीघ्र चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्विलांस दल को व्यक्तियों के ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट का परीक्षण करने में लापरवाही ना करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि, कोरोना से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें।

14-08-2020
एसडीएम ने अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन कर रहे 3 वाहनों पर की कार्रवाई

अंबिकापुर। लखनपुर विकासखंड के ग्राम तराजू जमगला चैनपुर पतरापारा के रेणुका नदी से अवैध रेत उत्खनन का परिवहन कर रहे 3 मिनी ट्रकों पर एसडीएम ने कार्यवाही करते हुए वाहनों को जब्त किया है। गौरतलब है कि सरगुजा कलेक्टर संजीव झा के निर्देश पर लगातार राजस्व अमला के द्वारा अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन कर रहे वाहनों पर जब्त कार्रवाई की जा रही है। इस तारतम्य  एसडीएम प्रदीप साहू के नेतृत्व में राजस्व अमला के द्वारा 13 व 14 अगस्त को रेणुका नदी से अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन कर रहे 3 मिनी ट्रक पर कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया है। कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार श्रुति धुर्वे सहित राजस्व अमला की टीम मौजूद रही।

 

07-08-2020
रेत से भरे 4 हाइवा जब्त, चारों वाहन के चालक गए जेल

कांकेर। जिले में आधी रात धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन कर जिले के बाहर परिवहन करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। चारामा में अवैध रेत का परिवहन करते चार हाइवा को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से रेत की रायल्टी व अन्य दस्तावेज भी नहीं थे। चारामा पुलिस ने पकड़े गए वाहन को अपने कब्जे में लिया और सभी वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए वाहन चालकों को जेल भेज दिया है। चारामा थाना प्रभारी डीएस देहारी ने बताया कि लगातार रात में रेत चोरी को लेकर शिकायतें मिल रही थी। शिकायत के बाद पुलिस टीम गश्त में निकली थी। यहां गिरहोला मार्ग में रेत से भरी 4 हाइवा क्रमांक सीजी 17 केएल 9476 और सीजी 08 एएन 6980 रेत भरकर आवरी मार्ग की तरफ जा रहे थे। दोनों वाहनों के पास रेत के संबंधित रालटी एवं अन्य दस्तावेज न होने पर दोनों हाइवा को जब्त कर पुलिस थाने लाई। वही भिरौद मार्ग में 2 हाइवा सीजी 08 एसी 6966 और सीजी 07 बीआर 2606,जो रेत भरकर चारामा मार्ग की तरफ आ रहे थे।  दोनों हाइवा को जब्त कर चारामा थाने लाया गया। चारों हाइवा चालकों के पास रेत से संबंधित रालटी एवं अन्य दस्तावेज न होने पर हाइवा को जब्त किया गया। वही चोरी की संदेह पर चारों वाहनों को तथा वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

 

03-08-2020
अवैध रेत खनन पर पुलिस की कार्रवाई

बालोद। गुंडरदेही के रंगकठेरा तांदुला घाट से अवैध रेत खनन और परिवहन की शिकायत पर रात्रि में गुंडरदेही थाने के पेट्रोलियम टीम ने दबिश दी। इस दौरान एक आरोपी अवैध रेत परिवहन करते मिला। धारा 102 के अंतर्गत ट्रैक्टर जप्त कर आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग बालोद को भेजा जा रहा है।

शब्बीर रिजवी की रिपोर्ट

31-07-2020
नायब तहसीलदारों ने जब्त किया अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर

 कोरबा। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अमले ने भी रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई तेज कर दी है। नायब तहसीलदार पवन कोसमा और सोनू अग्रवाल ने रेत का अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर जब्त किया है। टैक्टर चालक ने बताया कि ट्राली में भरी रेत बालको के ढेंगुरनाला से निकाली गई है।  वह उसे लेकर रिस्दी जा रहा था। अवैध रूप से खोदी गई रेत भरकर ढेंगुरनाला से निकलते ही मेन रोड पर टैक्टर को दोनों नायब तहसीलदारों ने रोका और रेत संबंधी दस्तावेजो की मांग की। चालक द्वारा किसी भी प्रकार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर रेत सहित ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर बालको थाने के सुपुर्द किया गया है। 

 

10-07-2020
लॉक डाऊन के दौरान अन्य प्रदेशों से आए लोगों के परिवहन और क्वारेंटाइन सेंटर पर हुए खर्च के लिए 13 करोड़ आवंटित

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोविड-19 के दौरान लॉक डाउन की अवधि में प्रदेश के बाहर से आए मजदूरों पर क्वारेंटाइन सेंटर और उनके परिवहन पर हुए व्यय के लिए प्रदेश के सभी जिलों के लिए राशि आवंटित की गई है। इसमें 13 करोड़ 31 लाख 40 हजार 940 रूपए की राशि आवंटित की गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने सभी जिलों के कलेक्टरों को आवंटित राशि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के दिशा निर्देशो के अनुसार व्यय करने के निर्देश दिए है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह राशि पीएम केयर फंड के तहत राज्य को आवंटित की है।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से  रायपुर जिले को 20 लाख 76 हजार 767 रूपए, धमतरी जिले को छह लाख तीन हजार 622 रूपए, बलौदाबाजार जिले को 87 लाख 75 हजार 872 रूपए तथा गरियाबंद जिले को 21 लाख 56 हजार 174 रूपए की राशि आवंटित की गई है।

दुर्ग जिले को 32 लाख 31 हजार 230 रूपए, राजनांदगांव जिले को 55 लाख 67 हजार 884 रूपए, कबीरधाम जिले को दो लाख 62 हजार 320 रूपए, बालोद जिले को 66 लाख 17 हजार 97 रूपए और बेमेतरा जिले को एक करोड़ 16 लाख 61 हजार 760 रूपए की राशि आवंटित की गई है।बिलासपुर जिले को 64 लाख 75 हजार रूपए, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले को 54 लाख 80 हजार 829 रूपए, मुंगेली जिले को 47 लाख 45 हजार 370 रूपए, जांजगीर-चांपा जिले को चार करोड़ 46 लाख 28 हजार 600 रूपए, कोरबा जिले को 22 लाख 89 हजार 134 रूपए और रायगढ़ जिले को पांच लाख 52 हजार रूपए 798 रूपए की राशि आवंटित की गई है।बस्तर जिले को 17 लाख 73 हजार रूपए, दंतेवाड़ा जिले को दस लाख रूपए, बीजापुर जिले को तीन लाख 55 हजार 398 रूपए, सुकमा जिले को 96 लाख 94 हजार 260 रूपए, कोण्डागांव जिले को 36 लाख 15 हजार 360 रूपए, कांकेर जिले को 11 लाख तीन हजार 52 रूपए और नारायणपुर जिले को 14 लाख आठ हजार 960 रूपए की राशि आवंटित की गई है। सरगुजा जिले को 16 लाख 13 हजार 463 रूपए, सूरजपुर जिले को आठ लाख 71 हजार 250 रूपए, बलरामपुर जिले को 20 लाख 60 हजार 136 रूपए, जशपुर जिले को 36 लाख 43 हजार 810 रूपए और कोरिया जिले को आठ लाख 77 हजार 637 रूपए की राशि आवंटित की गई है।

 

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