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भूपेश सरकार ने 5 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी,आवंटित राशि का निर्धारित समय-सीमा में आहरण नहीं करने का मामला

रविशंकर शर्मा  | 30 Sep , 2020 06:39 PM
भूपेश सरकार ने 5 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी,आवंटित राशि का निर्धारित समय-सीमा में आहरण नहीं करने का मामला

रायपुर। राज्य शासन ने पांच अधिकारियों पर एक-एक इंक्रीमेंट रोकाने की कार्रवाई की है। सरकार ने बंधक श्रमिक पुनर्वास के लिए वित्तीय वर्ष 2018 -2019 के लिए आवंटित राशि को निर्धारित समय- सीमा में आहरित नहीं करने पर यह कार्रवाई की है। श्रमायुक्त कार्यालय से इस आशय  का पत्र संबंधितों को भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देश और श्रम आयुक्त रायपुर के आदेश पर बंधक श्रमिक  पुनर्वास  कोष के गठन  के लिए  7 जुलाई  2018 को सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय रायपुर व रायगढ़ और श्रम पदाधिकारी कार्यालय जगदलपुर, बलौदाबाजार,महासमुंद जिले को 10-10 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी।

इन कार्यालयों की ओर से आवंटित राशि निर्धारित समय अवधि  में आहरित नहीं की गई। इसके कारण वह राशि लैप्स हो गई। संबंधित जिलों में बंधक श्रमिक पुनर्वास कोष  का गठन नहीं किया जा सका। इन जिलों के अधिकारियों की लापरवाही को राज्य शासन ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने सहायक श्रमायुक्त  जिला रायगढ़ विकास सरोदे, रायपुर जिले के तत्कालीन प्रभारी सहायक श्रमायुक्त शोएब काजी,जगदलपुर और बलोदा बाजार जिले के श्रम पदाधिकारी क्रमश: बीएस बरिहा और  तेजेश चंद्राकर और महासमुंद जिले के सहायक श्रम पदाधिकारी घनश्याम पाणिग्रही की एक-एक इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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